पंजाब चुनाव: AAP ने जारी की उम्मीदवारों की छठी सूची, जीवनजोत को अमृतसर पूर्व से टिकट

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आठ और उम्मीदवारों की छठी सूची बृहस्पतिवार को जारी की। इसके साथ ही पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 96 हो गई है। नई सूची के अनुसार अमरपाल सिंह श्री हरगोबिंदपुर से और जसबीर सिंह अमृतसर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। जीवनजोत कौर अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ेंगी। 

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वर्तमान में कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से विधायक हैं। आप की सूची के अनुसार गुरिंदर सिंह अमलोह से, नरिंदरपाल सिंह फाजिल्का, प्रीतपाल शर्मा गिद्दरबहा, सुखवीर सिंह मौर और मोहम्मद जमील-उर-रहमान मलेरकोटला से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं और इसका कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होगा।

उम्मीदवारों से हलफनामे पर हस्ताक्षर कराएगी 
गोवा विधानसभा चुनाव लडऩे की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके उम्मीदवारों को एक कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे अन्य दल में शामिल होने के लिए पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आप के एक नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी ने चुनाव बाद दल-बदल को रोकने के मकसद से यह फैसला किया है क्योंकि पार्टी को लगता है कि गोवा नेताओं के दूसरे दलों में शामिल होने को लेकर‘‘कुख्यात‘’रहा है। आप ने गोवा के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 

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आप नेता अमित पालेकर ने संवाददाताओं से कहा,‘’छोटा सा राज्य होने के बावजूद गोवा राजनीतिक दल-बदल के लिए कुख्यात है। इस समस्या को हल करने के मद्देनजर आप उम्मीदवार एक कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें उन्हें पार्टी बदलकर किसी अन्य दल में शामिल नहीं होने का वादा करना होगा।‘‘ उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस कोई गारंटी दे सकती है कि उसके उम्मीदवार पाला नहीं बदलेंगे। 

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पालेकर ने कहा,‘’राज्य में कोई एक भी ऐसा दल नहीं है जोकि यह आश्वस्त कर सके कि उसके उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं होंगे। वर्ष 2019 में, कम से कम 10 कांग्रेसी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।‘‘ उन्होंने कहा कि उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे को मतदाताओं के बीच वितरित किया जाएगा। आप नेता ने कहा कि अगर उम्मीदवार इससे मुकरता है तो मतदाता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।     

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