Friday, Jan 18, 2019

पंजाब सरकार ने केंद्र से मांगे स्कॉलरशिप स्कीम के लम्बित फंड

  • Updated on 1/10/2019

नई दिल्ली/ब्यूरो। पंजाब सरकार ने केंद्र की अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 1286 करोड़ रुपये की पैंडिंग फंड तुरंत जारी करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इसकी देरी के कारण गरीब वर्गों के साथ सम्बन्धित पंजाब में बड़ी संख्या विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थाओं में दाखि़ला लेने के लिए जूझना पड़ रहा है। 

इसको लेकर पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज यहां केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत से मुलाकात की। धर्मसोत ने बताया कि पंजाब को यह 1286 करोड़ जारी करने में पहले ही बहुत देरी की जा चुकी है। इन कुल पैंडिंग फंडों में से 719 करोड़ रुपए वित्तीय साल 2016 -17 के हैं और 567 करोड़ रुपए वित्तीय साल 2017 -18 के हैं । 

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इनको रिलीज करने में केंद्र द्वारा की जा रही देरी के कारण आर्थिक पक्ष से कमज़ोर परिवारों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को दाखिला लेने में समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ केंद्र द्वारा पहले जारी किये गए 327 करोड़ रुपए के इस्तेमाल सर्टिफिकेट पहले ही केंद्रीय मंत्रालय को दिए जा चुके हैं। 

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केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात के बाद धर्मसोत ने पत्रकारों को बताया कि गहलोत ने उनको भरोसा दिया है कि स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत यह फंड आगामी फरवरी महीने तक जारी कर दिए जाएंगे। इस मौके पर धर्मसोत ने  केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला के बयान की आलोचना भी की। जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार द्वारा पहले जारी फंडों के इस्तेमाल सर्टिफिकेट अभी तक मुहैया नहीं करवाए गए। 

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धर्मसोत ने कहा कि जब पंजाब सरकार द्वारा पहले 327 करोड़ रुपए के फंडों का प्रयोग सम्बन्धी सर्टिफिकेट मुहैया करवा दिए गए हैं तो केंद्रीय मंत्री सांपला को ऐसे बेबुनियाद बयान देने से पहले अपने मंत्रालय से तालमेल करके तथ्य जाँच लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि सांपला को ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, जिससे पंजाब के लाखों गरीब विद्यार्थियों का शैक्षिक भविष्य जुड़ा हो।

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