Sunday, Sep 26, 2021
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rahul demands judicial probe into pegasus espionage said hm should resign prshnt

राहुल ने पेगासस जासूसी की न्यायिक जांच की मांग की, कहा- गृह मंत्री दें इस्तीफा

  • Updated on 7/23/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके भारत के कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने को राजद्रोह करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि पेगासस का उपयोग ‘भारतीय राज्य और संस्थाओं’ के खिलाफ किया गया तथा यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने संसद भवन के निकट विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा, पेगासस एक हथियार है जिसका उपयोग आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है।

हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भारत के संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ इसका उपयोग किया। मेरा फोन टैप किया। यह मेरी निजता का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं और मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह जनता की आवाज पर आक्रमण है।

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गृह मंत्री से इस्तिफे की मांग
उन्होंने दावा किया, राफेल मामले की जांच रोकने के लिए पेगासस का उपयोग किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इस हाथियार का उपयोग हमारे देश के खिलाफ किया। इसके लिए सिर्फ एक शब्द है ‘राजद्रोह’। राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी की भूमिका उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके उपयोग का आदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके फोन को टैप किया गया है।

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पेट्रोल और डीजल के दाम पर सवाल
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल पर कर को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए उसकी तुलना पुरानी ‘‘हिंदी फिल्मों के लालची साहूकार’’ से की। इससे पहले लोकसभा को सूचित किया गया था कि पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का कर संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया। 

लोकसभा को इस संबंध में सूचित किए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र की आलोचना की। उन्होंने अपने ट्वीट में मीडिया में इस बारे में आई एक खबर भी संलग्न की। उन्होंने हैशटैग टैक्सएक्सटोर्शन (जबरन कर वसूली) का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, एक तरफ जनता को ऋण लेने के लिए उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ कर वसूली से अंधाधुंध कमा रहे हैं। सरकार है या पुरानी हिंदी फिल्म का लालची साहूकार?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क का संग्रह बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया जो इससे एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये था। रामेश्वर तेली के मुताबिक, 2018-19 में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए 2.13 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रह हुआ था।  

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