Tuesday, Mar 21, 2023
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कृषि आंदोलन पर राहुल गांधी की केंद्र को सलाह- किसानों को पीछे हटाना असंभव, लेना पड़ेगा वापस

  • Updated on 3/10/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन बीते 100 दिनों से जारी है लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) किसान आंदोलन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटाना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना!'

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कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच ठनी
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ, सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे।

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किसान नेता राकेश टिकैत आज बलिया में करेंगे किसान सभा
बता दें कि राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) काफी लंबे समय किसान महापंचायतों में जा कर किसानों को एकजुट कर रहें हैं, ऐसे में इस क्रम में अब राकेश टिकैत पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करेंगे। बलिया में सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किय गया है जिसमें पहली बार राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत शिरकत करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा समेत कई बड़ा किसान नेता वहां मौजूद होंगे।

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तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष जारी
बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। भारतीय प्रशासिनक सेवा के पूर्व अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों की पिछले दिनों हुई एक बैठक में किसानों का आह्वान किया गया कि वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखें और अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दबाव डालें।  

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अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत
उन्होंने बताया कि बैठक में सरदार वी. एम. सिंह के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन तथा कुछ अन्य किसान संगठनों से मिलकर बने उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के समर्थन का ऐलान किया गया। पांडे ने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने में मदद के लिए पूर्व सिविल सेवक और अन्य प्रमुख व्यक्ति जिलों को क्लस्टर में बांटकर पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। ये पूर्व अधिकारी बिचौलियों को खत्म करने के लिए जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

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