राहुल गांधी का आरोप: UPSC बना ‘यूनियन प्रचारक संघ कमीशन’

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बारी-बारी से एक-एक संस्था को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें यह दावा किया गया है कि यूपीएससी के नए प्रमुख मनोज सोनी का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बहुत पुराना संबंध है। 

Union Pracharak Sangh Commission.

India’s Constitution is being demolished, one Institution at a time. pic.twitter.com/8HEMnmVyTo

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2022

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राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। भारत संविधान को नष्ट किया जा रहा है, बारी-बारी से, एक-एक संस्था को नष्ट किया जा रहा है।’’ हाल ही में राहुल गांधी ने एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा था कि संविधान एक हथियार है, लेकिन जब संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 

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जनता की जेब काटने का नया तरीका अपना रही है सरकार: कांग्रेस 
कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में पांच प्रतिशत के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना के बीच सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार अब जनता की जेब काटने का नया तरीका अपनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट््वीट किया, ‘‘अब 1,50,000 करोड़ रुपये की कर वसूली की तैयारी! मोदी सरकार जीएसटी दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत बढ़ा कर अब लोगों की जेब काटने का नया तरीक़ा तैयार कर रही है।’’ 

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उन्होंने दावा किया कि जीएसटी दर बढऩे से मसाले, तेल, चाय-कॉफ़ी, चीनी, मिठाई, कोयला, बायो गैस, किसान की खाद, जीवन रक्षक दवाइयां, 1000 रुपये तक के जूते-चप्पल, अगरबत्ती, बुकार्गों की छड़ी, सुनने की कान की मशीन, नेत्रहीनों की घड़ी, क़ालीन और कई अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सुरजेवाला ने कहा, ‘‘जीएसटी दर बढऩे से पहले ही लोग महंगाई के बोझ से कराह रहे हैं, थोक खुदरा महंगाई मार्च महीने में 14.55 प्रतिशत की अप्रत्याशित ऊंचाई छू रही है, पेट्रोल-डीकाल-रसोई गैस-सीएनजी-पीएनजी ने कमर तोड़ दी है, नींबू-हरी मिर्च-सब्काी खाना सपना हो गया है,कितना और निचोड़ेंगे देश की जनता को ?’’  

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गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में पांच प्रतिशत के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को तीन प्रतिशत और शेष को आठ प्रतिशत के स्लैब में डाला जा सकता है। ज्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एकराय रखते हैं ताकि उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार कर स्लैब हैं। इसके अलावा, सोने और स्वर्ण आभूषणों पर तीन प्रतिशत कर लगता है। 

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