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राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप

  • Updated on 7/7/2020


नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के अनुमानों की पृष्ठभूमि में मंगलवार को दावा किया कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बबार्द करने वाला है, जिसे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

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उन्होंने देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट के पूर्वानुमान से जुड़ी कुछ खबरें शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘भारत का आॢथक कुप्रबंधन एक त्रासदी है जो लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। इसे अब मौन रहकर स्वीकार नहीं किया जाएगा।’’     

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उधर, सरकार ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरूद्धार एवं वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिये अनुकूल नीतिगत उपायों के साथ आने वाले समय में और तेजी से पुनरूद्धार की उम्मीद है। 

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वृद्धि दर शून्य से नीचे 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। यह अप्रैल, 2020 में जारी आईएमएफ के अनुमान के मुकाबले 6.4 प्रतिशत अंक कम है।

विदेश में भारतीय कामगारों के रोजगार बचाने की मांग
कांग्रेस ने अमेरिका में एच-1बी वीजा के निलंबन के चलते बड़ी संख्या में भारतीयों के हाथ से रोजगार अवसर छिनने की आशंका जताते हुए मंगलवार को भारत सरकार से यह आग्रह किया कि वह देश एवं विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों के रोजगार बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि घरेलू और कूटनीतिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकर की ‘विफलता’ के कारण अप्रत्याशित स्तर की बेरोजगारी पैदा हो गई है। 

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पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार की घरेलू के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर विफलता ने युवाओं के बीच अप्रत्याशित स्तर की बेरोजगारी पैदा की है। देश में 13 करोड़ नौकरियां चली गईं । अब अमेरिकी सरकार की ओर से एच-1बी वीजा निलंबित किए जाने से करीब दो लाख भारतीय नागरिकों को वहां से वापस आना पड़ेगा।’’ 

कांग्रेस नेता के अनुसार, प्रति वर्ष जारी कुल 85000 एच-1बी वीजा में 60 हजार से अधिक वीजा भारतीय युवाओं को मिलता था। अब वीजा निलंबित होने से हजारों भारतीय युवाओं लिए रोजगार का एक अवसर खत्म हो गया है। उन्होंने कुवैत में विदेशी नागरिकों की संख्या की सीमा निर्धारित करने से जुड़े प्रस्तावित कानून का हवाला देते हुए कहा, ‘‘एक बड़ी त्रासदी खाड़ी देश कुवैत से आती दिख रही जहां एक कानून के पारित होने से 8.5 लाख भारतीय नागरिकों को वहां से लौटना पड़ेगा। 2018 में कुवैत से भारतीय कामगारों ने करीब 36 हजार करोड़ रुपये भेजे थे।’’ 

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