राहुल गांधी ने कहा- बिना MSP के मुसीबत में थे बिहार के किसान, अब PM ने पूरे देश को इसी खतरे में डाला

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार (Central Government) के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई दिनों से बड़ी संख्या में देश के कई राज्यों के किसान प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, 'बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है।'

बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएँ में धकेल दिया है।

ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। pic.twitter.com/Err20Pp0kv

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 5, 2020

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राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला 
इससे पहले कांग्रेस सांसद ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में गुरुवार को कहा कि कृषि संबंधी 'काले कानूनों' को पूरी तरह से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने ट्वीट किया, 'काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा।'

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कांग्रेस नेता का दावा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने दावा किया कि केंद्रीय कृषि कानून समाज के सभी वर्गों के खिलाफ हैं और इनके लागू होने से कुछ कंपनियां मनमाने ढंग से अनाज का दाम तय करेंगी। सुरजेवाला ने शुक्रवार को पार्टी की एक डिजिटल परिचर्चा में कहा, 'मोदी सरकार के ये काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं हैं। ये काले कानून इस देश के आम जन-मानस, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, गरीब, मजदूर सभी वर्गों के खिलाफ हैं।'

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कांग्रेस ने दागे सवाल
उन्होंने सवाल किया, 'देश में 62 करोड़ किसान हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 82 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देना अनिवार्य है। कई अन्नपूर्णा योजनाएं और दूसरी योजनाएं हैं। जब किसानों से सीधे सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर राशन दुकानों पर सस्ता अनाज कैसे मिलेगा?' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आने वाले समय में कुछ बड़े औद्योगिक समूह अनाज के दाम तय करेंगे और लोगों को महंगे दामों में अनाज मिलेगा।

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