रोजगार के मुद्दे पर केंद्र पर बरसे राहुल, कहा- नौकरी की मांग करने पर लग जाता है एंटी नेशनल का टैग

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) किसान आंदोलन, सीमा विवाद, कोरोना के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर हमलावर हैं। इस बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्र नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पुलिस के डंडे, पानी की बौछार, 'राष्ट्र विरोधी का टैग' और बेरोजगारी दे रही है।

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मोदी सरकार पर भरसे राहुल गांधी
कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर 'स्टूडेंट्स वांट जॉब्स' हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान चलाया। इस अभियान के तहत राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'छात्र नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार दे रही है- पुलिस के डंडे, वॉटर गन की बौछार, एंटी नेशनल का टैग और बेरोकागारी।'

#StudentsWantJobs
लेकिन सरकार दे रही है-
पुलिस के डंडे
वॉटर गन की बौछार
एंटी नैशनल का टैग
और बेरोज़गारी।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 12, 2021

प्रियंका गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा- विज्ञापन की सरकार

विज्ञापन की सरकार, झूठा सारा प्रचार- प्रियंका गांधी
वहीं कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'विज्ञापन की सरकार झूठा सारा प्रचार, ट्विटर पर बांटे नौकरी, युवा को किया दरकिनार योगीजी, ये जो पब्लिक है, सब जानती है।' प्रियंका ने यह भी कहा, 'उप्र के युवाओं से 70 लाख नौकरियों का वादा था, मगर लाखों पद खाली पड़े हैं। युवा र्भितयों, परिणामों व ज्वाइनिंग का इंतजार करते-करते परेशान हैं।'

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योगी सरकार पर साधा निशाना
इनता ही नहीं प्रियंका गांधी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'भाजपा सरकार के झूठे विज्ञापनों और कागजी महलों में तो किसानों की 'आय दुगनी' हो रही है।लेकिन खबरों के मुताबिक, इसके लिए यूपी में बने कृषक समृद्धि आयोग की अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है। किसान विरोधी मानसिकता वाली सरकार की प्राथमिकता में किसान कहीं नहीं हैं।'

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कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच ठनी
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ, सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे।

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