Sunday, Aug 14, 2022
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rahul gandhi said that increase in health care and defense spending in the budget sohsnt

Budget 2021: बजट से पहले राहुल की केंद्र से मांग- हेल्थकेयर और रक्षा खर्च में करें इजाफा

  • Updated on 2/1/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार यानी आज संसद में 2021-22 का बजट पेश करेंगी। यह एक अंतरिम बजट (Budget) समेत मोदी सरकार का नौवां बजट होगा। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस बार के बजट को लेकर मोदी सरकार से तीन अहम बिंदुओं पर ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'बजट 2021 में एमएसएमई समर्थन चाहिए, ताकि किसानों और श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा हो सकें। उन्होंने कहा, जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।'

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कांग्रेस का बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला
इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 'सोच और क्रियान्वयन की गतिहीनता' से बाहर निकलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और सार्थक परिणाम देने की चुनौती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश होने से पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट कर लिखा, 'क्या 'अधिकतम नारा, न्यूनतम काम' वाली सरकार बजट -2021 को लेकर भारत की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी?' सुरजेवाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'वित्त मंत्री के लिए 'सोच और क्रियान्वयन की गतिहीनता' से बाहर निकलकर लोगों को सार्थक परिणाम देने की चुनौती है।'

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दबाव और उम्मीदों से भरा बजट
बता दें कि कोरोना के चलते इस बार का बजट भारी दबाव में है। लगभग खाली पड़े राजकोष को भरने के लिए टैक्स बढ़ाने का दबाव, महंगाई से लोगों की कमर न टूट जाए, उसे संभालने का दबाव, कोरोना काल में खत्म हो चुकी नौकरियों की जगह नए रोजगार सृजित करने का दबाव, बंद हो रहे छोटे-मझोले उद्योगों के पुनरुद्धार का दबाव साफ दिखेगा। इन सबके बावजूद देश को काफी उम्मीदें भी हैं। कर्मचारी वर्ग को उम्मीद है कि उसका रोका गया महंगाई भत्ता रिलीज हो। मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि सरकार बिना कोई नया टैक्स लगाए या बढ़ाए, बैलेंस्ड बजट दे और उद्योग जगत हालात से उबरने के लिए राहत पैकेज की उम्मीद लगाए हुए है।

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कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में 2020-21 का बजट पेश करेंगी। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट होगा। इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिए उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आर्किषत करने के लिए नियमों को आसान किए जाने की उम्मीद की जा रही है।

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उद्योगों के लिए बजट में बहुत कुछ होने की उम्मीद
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारी दबाव के बावजूद सरकार को एक बैलेंस्ड बजट देना होगा। कोरोना महामारी से देश के सामने जो हालात बने हैं, उसमें किसी भी तरह के नए टैक्स की गुंजाईश नहीं दिखती। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में कोई ऐसा प्रावधान करना होगा, जिससे नगदी बाजार में पहुंचे और डिमांड बढ़े। तभी कारोबारी गतिविधियां गति पकड़ेंगी और सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों को भी संभलने का मौका मिलेगा और रोजगार भी सृजित हो सकेंगे।

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कर्मचारी वर्ग को महंगाई भत्ता रिलीज करने की उम्मीद
कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत तमाम भत्तों के भुगतान पर सरकार ने रोक लगा दी थी। कर्मचारी वर्ग को उम्मीद है कि अब जब वैक्सीन लगने शुरू हो चुके हैं और हालात सामान्य होने लगे हैं तो उनके भत्तों का भुगतान रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं उद्योगों और कारोबार जगत भी उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार जीएसटी का रिफंड करेगी, जिससे उसकी लड़खड़ाई आर्थिकी सुधर सके।

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