नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसद के बाद कृषि कानून (Farmer Law) के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है वे आज से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे किसान पंचायत को संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम के अनुसार वो हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में सुबह 11:30 बजे और श्री गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में दोपहर बाद 3:00 बजे किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ किसान बाहुल्य इलाके हैं और पंजाब और हरियाणा की सीमा से भी लगते हैं।
वहीं राहुल गांधी ने चीनके साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहकी ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य की पृष्ठभूमि में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भारत माता का एक टुकड़ा' चीन को दे दिया।
अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो- राहुल राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा, 'कल रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि इस गतिरोध के शुरुआत से ही भारत का यह रुख रहा है कि अप्रैल, 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए।
देश को चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो: राहुल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बजट पर चर्चा के दौरान वीरवार को लोकसभा में राहुल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह ‘हम दो, हमारे दो’ की सरकार है।
यह सिर्फ किसानों का नहीं, देश का आंदोलन उन्होंने दावा किया कि इन कानूनों से मंडिया खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े सत्तापक्ष के सदस्यों के टोकाटोकी पर राहुल ने कहा कि किसान भी बजट का हिस्सा हैं, उनका आदर करिए। किसान आंदोलन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, यह देश का आंदोलन है। किसान रास्ता दिखा रहा है। एक आवाका से पूरा देश ‘हम दो हमारे दो’ की इस सरकार के खिलाफ उठने जा रहा है...किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला, किसान आपको हटा देगा, क़ानून वापस लेना ही होगा।
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