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Railway CAGI piyush Goyal Revenue

रेलवे पर भी हुआ मंदी का असर, बढ़ा परिचालन खर्च

  • Updated on 12/2/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रेलवे की परिचालन लागत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यह बात इसके परिचालन अनुपात से पता चलती है जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10 साल के उच्चस्तर 98.44 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि रेलवे को 100 रूपये कमाने के लिये 98.44 रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं।  
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CAG ने की रिपोर्ट पेश
संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAGI) की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे का परिचालन अनुपात 2015..16 में 90.49 प्रतिशत, 2016..17 में 96.5 प्रतिशत रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण इसका संचालन खर्च बढना है।   

परिचालन खर्च बढ़ा
इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2008..09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 प्रतिशत था जो 2009..10 में 95.28 प्रतिशत, 2010..11 में 94.59 प्रतिशत, 2011..12 में 94.85 प्रतिशत, 2012..13 में 90.19 प्रतिशत, 2013..14 में 93.6 प्रतिशत, 2014..15 में 91.25 प्रतिशत हो गया। कैग ने सिफारिश की है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व (Revenue) बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके।
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भारतीय रेल के राजस्व व्यय में हुई बढ़ोत्तरी
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेल का कुल व्यय 2016..17 में 2,68,759.62 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017..18 में 2,79,249.50 करोड़ रूपये हो गया। इसमें पूंजीगत व्यय 5.82 प्रतिशत घटा है जबकि वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 10.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अनुसार कर्मचारी लागत, पेंशन भुगतानों और रोलिंग स्टाक पर पट्टा किराया मद में खर्च 2017..18 में कुल संचालन व्यय का लगभग 71 प्रतिशत था।      
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माल भाड़ा है सबसे बड़ा संसाधन
रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल का सबसे बड़ा संसाधन माल भाड़ा है और उसके बाद अतिरिक्त बजटीय संसाधन और यात्री आय है। हालांकि, अतिरिक्त बजटीय संसाधन और डीजल उपकर की हिस्सेदारी 2017..18 में बढ़ गई है जबकि 2012..17 के दौरान प्राप्ति के औसत आंकड़ों की तुलना में माल भाड़ा, यात्री आय, जीबीएस और अन्य हिस्सेदारी 2017..18 में घट गई। कैग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे बाजार से प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करे। 

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