Friday, May 20, 2022
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भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने के लिए संसद में उठाएं आवाज : आप

  • Updated on 7/17/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोजपुरी, मैथली मतदाताओं को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सिर फुटौव्वल शुरू हो गई है। 

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मंगलवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जैसे बच्चे मर्जी से वैकल्पिक विषय के तौर पर संस्कृत, उर्दू, पंजाबी भाषा पढ़ते थे वैसे ही मैथिली भाषा पढ़ सकेंगे। सरकार भोजपुरी को भी विषय के तौर पर पढ़ाना चाहती है लेकिन भोजपुरी भाषा आठवीं सूची में नहीं है, इसलिए यह नहीं हो सकता। 

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आठवीं अनुसूची में दें जगह
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष कनॉट प्लेस इलाके में पांच दिवसीय मैथिली एवं भोजपुरी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी। मैथिली और भोजपुरी भाषा को समाज में उनका स्थान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को ढाई लाख रुपए देकर सम्मानित भी करेगी। संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा एक भाषा के तौर पर लाने के लिए हमारी सरकार पहले भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही है और कल भी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि जो वादा उन्हें 2014 में किया था, उस वादे को पूरा करते हुए भोजपुरी भाषा को भी अन्य 22 भाषाओं की तरह देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह दें।

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वादे को नहीं किया पूरा
आप विधायक संजीव झा व ऋतुराज झा ने कहा कि जब से मैथिली भाषा संविधान की अष्टम सूची में आई है तब से आज तक भोजपुरी भाषा बोलने वाले मांग कर रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर भाजपा के कई भोजपुरी कलाकार जीतकर संसद में पहुंचे हैं। भाजपा ने भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में जगह देने का वादा तो किया परंतु इस वादे को पूरा नहीं किया। यही कारण है कि भाजपा के भोजपुरी कलाकार जीतकर जब संसद में पहुंचे तो वह अपनी भाषा में शपथ तक नहीं ले सके। उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रविकिशन पर हमला करते हुए कहा कि इन्हें संसद में आवाज उठानी चाहिए।

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ये मां की बोली है, राजनीति की भाषा नहीं आप राजनीति न करें: रवि किशन 
ये मेरी मां की बोली है। आम आदमी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये वोट की, राजनीति की भाषा नहीं है, ये संस्कृति की लड़ाई है। हमनें संसद में कहा तो इसके बाद ही इन लोगों को याद आ गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी चिंता है। इसलिए ये राजनीति न करें, स्कूलों के बच्चों के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है।  

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