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राजस्थान घटनाक्रम: राजभवन ने वापस कर दीं विधानसभा सत्र बुलाने के लिए CM गहलोत की फाइलें

  • Updated on 7/27/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम में फिर नया मोड़ लिया है। राज्यपाल कालराज मिश्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए दिए गए प्रस्ताव को राजभवन ने संसदीय कार्य विभाग को वापस लौटा दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव को लौटाते हुए बताया गया है कि राजभवन की तरफ से जानकारी मांगी गई है और विधानसभा स्तर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।

बताते चले कि सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों के बागी होने के बाद राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से फौरन विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की लेकिन राज्यपाल ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद गहलोत ने धमकी देते हुए  कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो हम सभी लोग राजभवन का घेराव करने आ जाएंगे। वहीं, कांग्रेस ये भी कह रही है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं।

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इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी राज्य में फ्लोट टेस्ट कराना चाहती है लेकिन राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। सिंघवी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और विश्वासमत में देरी कर रहे हैं।

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राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं
उधर, कांग्रेस राजभवन पर धरना देकर विधानसभा का सत्र बुलाने की अपनी मांग पर अड़ गई है, लेकिन राज्यपाल इसकी सुध नहीं ले रहे हालांकि राज्यपाल को 31 जुलाई से सत्र शुरू करने के लिए सीएम गहलोत ने एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था लेकिन अब उनके प्रस्ताव को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है।

यहां अगर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखें तो राज्य कैबिनेट सत्र बुलाने की पेशकश यदि करती है तो राज्यपाल को इसे मानना होगा, उनके पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है और वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते।

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