नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड की बैठक आज होगी। इस बैठक में सालाना खाते (Annual accounts) को अंतिम रूप दिया जा जाएगा। इस बैठक में ये भी उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक (Central Bank) के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ECF) और सरकार (Indian Government) को लाभांश का हस्तांतरण किए जाने के संबंध में जालान समिति (Jalan Committee) की सिफारिश पर भी चर्चा की जै सकती है। RBI के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, जालान समिति ने शुक्रवार को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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बैठक में जालान समिति की रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा
आपको बता दें कि इस बैठक में जालान समिति की रिपोर्ट पर भी मुहर लग सकती है। जालान समिति की रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि के अधिशेष का हस्तांतरण सरकार को पूर्वनिर्धारित फॉर्मूले के आधार पर तीन से पांच साल में क्रमबद्ध तरीके से किए जाने की सिफारिश की गई है। इसे बाद में RBI की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है। RBI सूत्रों ने बताया था कि 'RBI जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस साल अधिशेष की पहली किस्त का हस्तांतरण सरकार को करना शुरू कर सकता है।
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सालाना खाते को दिया जाएगा अंतिम रूप
RBI ने जून-जुलाई के वित्तीय साल का अनुसरण करता है और सालाना खाते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लाभांश का वितरण अक्सर अगस्त में किया जाता है। वित्तीय साल 2020 के लिए सरकार ने RBI से 9,000 करोड़ रुपये लाभांश का अनुमान लगाया है। जिसका लाभ सरकार RBI से लेना चाहती है और देश के विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करना चाहती है।
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