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RBI ने अर्थव्यवस्था को लेकर जताई चिंता, कहा- प्रवासी संकट-रोजगार घटने से विकास पर हुआ असर

  • Updated on 8/26/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना (Coronavirus) महामारी के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था में काफी गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कोरोना संकट से उपजे आर्थिक संकट को बेहद गंभीर बताया है। रिजर्व बैंक ने 2019-20 की मंगलवार को जारी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि शहरी इलाकों में खपत काफी कम हो गई है और प्रवासी संकट और रोजगार घटने से वृद्धि पर असर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मांग और खपत को पहले की तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा।

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कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था का आकलन मुश्किल
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वास्तविक आकलन करना मुश्किल है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार को राजकोषीय घाटे पर काबू पाने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए उत्पादन विनिर्माण और व्यापार सहित लगभग सभी क्षेत्रों में कई ठोस रणनीति बनानी होगी और कभी सुधार के करने होंगे ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके।

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सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ता कंपनियों और सरकार पर
फिलहाल अर्थव्यवस्था में गतिशील और संभावनाओं वाले सामान्य प्रक्रिया का आकलन किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण की दर लगातार बढ़ने से वास्तविक आकलन नहीं हो पा रहा है, वहीं अनुमान है कि अगस्त के आखिरी में संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है, जिससे उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन का स्तर -12 फीसदी पर जाएगा, सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ता कंपनियों और सरकार पर होगा।

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देश में निवेश बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत
आरबीआई की ओर से जारी रिपोर्ट में देश में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है जिसके लिए व्यापक सुधार जरूरी है रिपोर्ट के अनुसार कुर्ला से उत्पादन और आपूर्ति सिंह का बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बैंक ने बताया कि आर्थिक सुधार के लिए 2040 तक देश के इंफ्रा क्षेत्र में 40 खरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।

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लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर आय पर पड़ा
आरबीआई ने बताया कि 68 दिन के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर आय पर पड़ा है, सिर्फ विनिर्माण और खनन क्षेत्र को ही 2.7 लाख करोड़ की चपत लगी है इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्र में भी जैसे होटल बिना विमानन पर्यटन क्षेत्र रसरा रोजगार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ऐसे में 2020 21 में भारत की विकास दर शून्य से 4.5 फ़ीसदी नीचे रहने का अनुमान है।

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