आरकॉम ने दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ अपील वापस ली

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) (Reliance Communications) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) (nclt) के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस ले लिया। कंपनी ने उसके खिलाफ दिवाला निपटान प्रक्रिया शुरू करने के न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। 

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आरकॉम ने पिछले साल मई में वैश्विक दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी एरिक्सन की याचिका पर एनसीएलटी के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी। हालांकि, इसके बाद फरवरी 2019 में खुद कंपनी ने दिवाला एवं रिण शोधन प्रक्रिया के तहत जाने का फैसला किया। 

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 15 मई, 2018 को आरकॉम और उसकी दो अनुषंगियों इन्फ्राटेल तथा रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ एरिक्सन की दिवाला याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। न्यायाधिकरण ने कंपनी के संचालन के लिए अंतरिम निपटान पेशेवर की भी नियुक्ति की थी।

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 लेकिन कंपनी की ओर से याचिका दायर होने के बाद एनसीएलएटी ने 30 मई, 2018 को एनसीएलटी के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी थी। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी ने हालांकि बाद में खुद दिवाला प्रक्रिया से गुजरने का फैसला किया है।

एनसीएलएटी में सुनवाई के दौरान आरकॉम की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को कंपनी द्वारा एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के बारे में जानकारी दी। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने आरकॉम को अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। आरकॉम ने फरवरी 2019 में खुद दिवाला प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया। कंपनी ने उसकी परिसंपत्तियों की बिक्री कर बैंकों कर्ज नहीं चुका पाने के बाद यह फैसला किया।