Saturday, Jan 28, 2023
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registry of 1.5 lakh houses will be delayed - credai

1.5 लाख घरों की रजिस्ट्री में होगी देरी-क्रेडाई

  • Updated on 11/29/2022

नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में सबसे बड़ा मुद्दा होम बायर्स की रजिस्ट्री का है। प्राधिकरण ये तब शुरू कराएगा जब बिल्डर बकाया रकम जमा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद प्राधिकरण ने बकाया रकम जमा रकने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किए है। इसको देखते हुए मंगलवार को क्रेडाई के तत्वाधान में 100 से रियलस्टेट डेवलपर्स ने एक बैठक की। जिसमे उन्होंने नोएडा और ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण से बायर्स के हितों का ध्यान रखने की अपील की। 

बिल्डरों ने कहा कि इस आदेश से करीब 1.5 लाख घरों की रजिस्ट्री में देरी हो सकती है। रेरा के प्रावधानों के अनुसार खरीदारों ने पहले ही बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। इस मौके पर क्रेडाई ने प्राधिकरण को बिल्डर परियोजनाओं के देरी होने की वजह से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ओखला पक्षी अभयारण्य पर एनजीटी ने अपने आदेश में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी। किसानों के मुआवजे के मुद्दे के निपटारे में असाधारण रूप से लंबा समय लगा। मूल बुनियादी ढांचे का विकास और भूखंडों तक बिजली की पहुंच, जैसा प्राधिकरणों द्वारा वादा किया गया था, निर्धारित समय के भीतर अमल में नहीं लाया गया। नतीजतन, डेवलपर्स को जमीन का पजेशन लेना टालना पड़ा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की योजनाओं के संशोधन ने भी निर्माण को बाधित किया। नोटिस में विकासकर्ताओं के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्राधिकरणों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के बाद, डेवलपर्स ने महसूस किया कि 15-23 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज अंतिम राशि को काफी हद तक बढ़ा देगा। हमारा विचार है कि अंतिम कीमत बाजार दर से कहीं अधिक होगी। ऐसे में हमें एनसीएलटी का सहारा लेना पड़ सकता है। 

बिल्डरों ने ओटीएस स्कीम निकालने का किया आग्रह
उन्होंने बताया कि इसके अलावा,कब्जा और पूर्णता प्रमाण पत्र बकाया राशि की निकासी से जुड़ा हुआ है, खरीदार अपने घरों को पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। बिल्डरों ने ओटीएस स्कीम निकालने का आग्रह भी किया। इसके अलावा डेवलपर्स ने यह भी फैसला किया कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, तो वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यूपी के वित्त मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव को जल्द ही ज्ञापन देंगे।  
 

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