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रिलायंस की बैंक गारंटी पर हाई कोर्ट सख्त, मोदी सरकार से मांगा हलफनामा

  • Updated on 7/27/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार से यह बताने का निर्देश दिया है कि रिलायंस पावर के तिलैया अति वहद बिजली परियोजना (यूएमपीपी) से बाहर निकल जाने के बाद भी उसकी बैंक गारंटी क्यों नहीं वापस की जा रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी और की रकम फंसी हो तो फैसले में देरी करना आसान होता है। 

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जस्टिस विभु बखरू ने केंद्र से कहा, 'जब आपका पैसा नहीं, तो फैसले में देरी करना बड़ा आसान है।' कोर्ट ने केंद्र को अपने रुख साफ करने के लिए 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। रिलायंस पावर लिमिटेड ने 208 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जारी करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की है। 

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न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करना है। साथ ही कहा कि टुकड़ों-टुकड़ों में दाखिल हलफनामे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मामले को 13 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

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सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वह बैंक गारंटी इसलिए जारी नहीं कर रही है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि किसकी गलती के कारण झारंखड में इस बिजली संयंत्र के लिए आवंटित कोयला ब्लॉक विकसित नहीं हो सका। केंद्र ने कहा कि उसे बैंक गारंटी पर निर्णय लेने के लिए उसे 3 महीने की जरूरत है। 

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रिलायंस और झारखंड उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) के बीच हुए सुलह करार पर सरकार भी चिंतित है, जिसके तहत रिलायंस पावर ने झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) में अपने शेयरों को  जेयूवीएनएल को स्थानांतरित किया था, जिसे तिलैया यूएमपीपी विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। 

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रिलायंस पावर ने झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 112.64 करोड़ रुपये में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को बेच दी थी और परियोजना से बाहर हो गई थी।

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