ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला- स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 40 प्रतिशत तक आरक्षण

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (Greater Noida Industrial Development Authority) ने आदेश दिया है कि इलाके में लगी इंडस्टीज को अब से 40 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को रोजगार देना आनिवार्य होगा (40 percent Reservation for locals in private jobs)। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार भी स्थानी लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। 

इस घोषणा के बाद से स्थानीय विधायक खुश हैं और उन्होंने इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं दूसरी ओर मल्टीनेशनल कंपनियौों और कॉपोर्रेट सेक्टर इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉपोर्रेट सर्विसेज के फाउंडर मेंमबर समीर सक्सेना ने इस आदेश को मुसीबत बढ़ाने वाला बताया है।

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कौन हैं स्थानीय लोग?
उनका कहना है कि इस आदेश से पहले सरकारी अधिकारी ये तो स्पष्ट करें कि आखिर स्थानीय लोग हैं कौन? किन्हें स्थानीय माना जाए जो यहां कई सालों से रह रहे हैं उन्हें, या जिनका यहां पर घर है उन्हें या फिर यहां पर जिन लोगों का गांव हैं उन्हें?

दरअसल कॉपोर्रेट सेक्टर वालों का कहना है कि बिजनेस आउट सोर्सिंग और नॉलेज प्रोौसेस आउटसोर्स नोएडा में बड़ी संख्या में है। अब यहां काम करने के लिए अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। यहां पर जो अनस्किल्ड लोग काम करते हैं उनको अंग्रेजी की अच्छी जानकारी नहीं होती। ऐसे में 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देना कैसे संभव हो सकेगा। 

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'प्राइवेट कंपनियों में बढ़ेगी सरकारी दखलअंदाजी'
कॉपोर्रेट सेक्टर के बड़े अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आदेश के बाद कंपनियां यहां पर ऑफिस खोलने से परहेज करेंगी। उनका कहना है कि इस प्रकार के आदेशों से प्राइवेट कंपनियों में सरकारी दखलअंदाजी बढ़ेगी जो किसी भी देश के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इंडस्ट्रीज को ग्रोथ के लिए अच्छे वर्करों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार के इस तरह से आदेश से उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 

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