Sunday, Dec 04, 2022
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कांग्रेस के बाद राजद ने भी किया केंद्र की मोदी सरकार के दिल्ली विधेयक का विरोध

  • Updated on 3/16/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली में उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद राजद ने भी केंद्र की मोदी सरकार के विधेयक का विरोध किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'ये कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीन कर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा। मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते है।'

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विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी ‘आप’ 
उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (‘आप’) के सांसद, विधायक एवं पार्षद बुधवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। राज्य में विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप सांसद और पार्षद विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।’’     उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की अगुवाई केजरीवाल करेंगे। बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि जिस असंवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का प्रयास कर रही है, वह निंदनीय है। 

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केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘‘बहुत कम’’ करना चाहती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार’’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल’’ से होगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार का यह विधेयक उपराज्यपाल को अनुचित शक्तियां देकर दिल्ली की प्रगति को बाधित कर देगा।

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चिदंबरम ने दिया भी दिया केजरीवाल सरकार का साथ
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन संशोधनों के बाद दिल्ली सरकार की स्थिति नगरपालिका से भी कम हो जाएगी तथा उप राज्यपाल ‘वायसराय’ बन जाएगा। पूर्व गृह मंत्री ने विपक्षी दलों का आह्वान किया कि संसद में वे इस विधेयक के खिलाफ मतदान करें। 

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उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘इस प्रस्तावित अधिनियम में जिन संशोधनों का प्रस्ताव है वे संशोधन प्रतिगामी, अलोकतांत्रिक और दिल्ली के लोगों का अपमान हैं।’’ चिदंबरम के मुताबिक, ‘‘लोगों की मांग और दिल्ली वालों की इच्छा थी कि स्थानीय सरकार की विधायी शक्तियों को बढ़ाया जाए। इसके विपरीत, प्रस्तावित संशोधन लाया गया है जो दिल्ली सरकार की स्थिति को एक नगरपालिका से कम कर देगा।’’ 

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उन्होंने दावा किया, ‘‘प्रस्तावित संशोधनों के तहत, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल अपने मालिक की इच्छा के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला वायसराय बन जाएगा।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘लोगों को संशोधनों का विरोध करना चाहिए। विपक्ष को संशोधनों के खिलाफ मतदान करना चाहिए।’’ उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।   

 

 

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