Friday, Jun 18, 2021
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rlp and ljp not participating in all-party meeting nda meeting led by pm modi pragnt

किसान प्रदर्शन को लेकर NDA में दरार! PM की अगुवाई में होने वाली बैठक से RLP- LJP ने किया किनारा

  • Updated on 1/30/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र सरकार (Central Government) के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों (Farmers) का आंदोलन 66वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन के बीच संसद के बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक होने वाली है। इससे पहले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एनडीए की बैठक से किनारा कर लिया है। 

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चिराग पासवान नहीं होंगे शामिल
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। एलजेपी के कार्यालय के मुताबिक चिराग पासवान की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा, 'वो अस्वस्थ हैं।' पार्टी सूत्रों ने बताया कि आज होने वाली राजग की बैठक में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं होंगे।

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आरएलपी प्रमुख ने कहा ये
वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) का कहना है कि वह किसानों के विरोध के समर्थन में बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए आज की सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के लिए सरकार का विधाई एजेंडा प्रस्तुत करने को लेकर आज एक सर्वलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार यह परंपरागत सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है।

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राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र
दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ। आमतौर पर इस तरह की सभी बैठकें संसद के सत्र से पहले होती हैं, ताकि दोनों सदनों की कार्यवाही सुगमता से हो सके। इस वर्चुअल बैठक के दौरान, विपक्षी दलों द्वारा किसान आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग किए जाने की संभावना है।

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विपक्ष उठा सकता है कृषि कानूनों का मुद्दा
दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले दो महीनों से प्रदर्शनकारी किसान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए डटे हुए हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में इसी तरह की मांग की, लेकिन सरकार ने सुझाव दिया कि किसान आंदोलन का मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा में दो, तीन और चार फरवरी को 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।  

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