Wednesday, Nov 30, 2022
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russia merged four states of ukraine, putin said - will not leave the area

रूस ने यूक्रेन के चार राज्यों का किया विलय, पुतिन ने कहा- इलाके नहीं छोड़ेंगे

  • Updated on 10/1/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूके्रन के चार राज्यों का अपने देश के साथ विलय कर दिया। यूक्रेन के साथ चल रही जंग में यह रूस के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है।

रूसी सरकार के स्वामित्व वाली समाचार एजैंसी तास के मुताबिक शुक्रवार को ऐतिहासिक समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों का अपने देश में विलय कर दिया है। इन शहरों के नाम दोनेतस्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसान हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में एक हस्ताक्षर करके इन इलाकों को अधिगृहीत किया। 

इस बीच पश्चिमी देश उन पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को धता बताने का आरोप लगा रहे हैं। अमरीका ने तो रूस की 1,000 से अधिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस उसका हिस्सा बनने वाले इन नए इलाकों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगा। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत के लिए साथ बैठने का आग्रह भी किया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि मास्को रूस में शामिल किए गए उसके हिस्सों को नहीं छोड़ेगा।

जनमत संग्रह में मिला था मास्को को समर्थन

क्रेमलिन ने दावा किया था कि यूक्रेन के इन राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें मास्को के समर्थन में 99 फीसदी लोगों ने वोटिंग की थी। क्रेमलिन ने उस वक्त ऐलान किया था कि जल्द ही इन राज्यों का रूस में विलय किया जाएगा।

यूक्रेन भी एक्शन में, किया नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन

यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस का हिस्सा घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेंलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नाटो ट्रान्साटलांटिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए एक त्वरित आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने टेलीग्राम पर एक संदेश में कहा कि हम नाटो में तुरंत शामिल होने के लिए यूक्रेन के आवेदन पर हस्ताक्षर करके अपना निर्णायक कदम उठा रहे हैं। हालांकि, नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को सभी तीस सदस्य देशों की मंजूरी लेनी होगी।

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