कृषि बिल पर बोले सचिन पायलट, केंद्र ने किसानों के साथ किया विश्वासघात

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। संसद (Parliament) में पारित केंद्र सरकार के नए कृषि संबंधी तीन विधेयकों को लेकर देशभर में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बिल को राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) को अपनी गलती मानते हुए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए।

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किसानों के साथ हुआ विश्वासघात
पायलट ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'राजनीतिक दल, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग आज मुखर होकर यह बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है।' पायलट के अनुसार, 'मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए।'

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किसानों के साथ खड़ी रही कांग्रेस
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए पायलट ने कहा, 'आप (भाजपा) अपने कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रहे तो किसानों को क्या समझाएंगे। किसान सब समझता है कि भाजपा सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।'

भाजपा सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से हमारी संसदीय मर्यादाओं को तार-तार करके तीन काले कानून पारित किए हैं, जो खेत और किसान पर सीधा हमला है।
कांग्रेस पार्टी इस हमले के खिलाफ है। मंडी व्यवस्था और MSP की कानूनी गारंटी किसान का अधिकार है और हम किसान के साथ खड़े हैं।#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/WzGWJfhjQ4

— Sachin Pilot (@SachinPilot) September 26, 2020

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राज्य सरकार से नहीं ली गई सलाह
पायलट ने इन विधेयकों को किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार बताते हुए कहा, 'मंडियों को खत्म करने से या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लगभग खत्म करने से कहां से किसान का हित साधने की कोशिश यह सरकार करने जा रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी में किया गया, राज्य सरकारों से सलाह नहीं की गई।'

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किसान विरोधी है यह बिल
उन्होंने कहा, 'हम सब चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश हो सुधार हों, लेकिन यह जो विधेयक बनाया गया है यह किसान विरोधी है ,देश विरोधी है और मैं समझता हूं कि हर नागरिक का अहित करता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए।' इसके साथ ही पायलट ने इन विधेयकों को पारित कराने के तरीकों को भी अलोकतांत्रिक बताया।

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