Saturday, May 15, 2021
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सफरनामा 2020: रौशनी एक्ट की आड़ में चल रही थी अंधेर गर्दी- जानें पूरा मामला

  • Updated on 12/31/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) धारा 370 (Artical 370) हटने के बाद से विकास के नित नए आयाम छू रहा है। आजादी के बाद से आतंकवाद और अस्थिरता का दंश झेल रही घाटी अब खुली हवा में सांस लेने लगी है, तो वहीं घाटी में अराजकता, स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्टाचार और घोटाला करने वालों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने  लगाम कसना शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में रोशनी एक्ट की आड़ में 25 हजार करोड़ का एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसके चलते घाटी के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने रौशनी एक्ट के आड़ में घाटी में अंधेरगर्दी मचा रखी थी।

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सीबीआई जांच में सामने आए कई दिग्गज नेताओं के नाम
सीबीआई के जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर के इस बड़े घोटाले में कई दिग्गज नेताओं, अफसरों और व्यापारियों के नाम सामने आए हैं। जिनमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी और असलम गोनी, नैशनल कांग्रेस के नेता सईद आखून और पूर्व बैंक चेयरमैन एमवाई खान के नाम शामिल हैं। यहां नेताओं ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते हुए करोड़ों रुपये का हेरफेर कर घाटी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। यहां लगभग 21 लाख कनाल भूमि पर लोगों के अवैध कब्जे पाए गए हैं।

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कैसे बना रोशनी एक्ट
उस समय की सरकारों ने अवैध कब्जे हटाने की बजाय लोगों को इन जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए एक नया कानून बना दिया, जिसको रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट से आम जनता का न के बराबर फायदा हुआ लेकिन एक्ट के नाम पर राजनेताओं ने दोनों हाथों से लूट मचा दी। कई कनाल भूमि पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गए, लेकिन जब से घाटी से धारा 370 हटी है तभी से एक के बाद एक भ्राष्टार उजागर किए जा रहे हैं। उन्हीं में एक है रोशनी एक्ट के नाम पर हुआ घोटाला। सरकारी जमीन पर हुए इन अवैध कब्जों को जल्द से जल्द हटाने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है, साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

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पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला नाम भी शामिल
इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया वो है जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला (Farooq abdullah) का नाम। अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप है। हालांकि, उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए सभी आरोपों को बेबुनियादी बताया था।  
 

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मंत्री हसीब द्राबू का नाम भी आया सामने
इसके साथ ही दावा किया गया है कि इस लिस्ट में मंत्री हसीब द्राबू की रिश्तेदार शहजादा बानो, एजाज हुसैन और इफ्तिकार द्राबू के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में कांग्रेस नेता केके अमला पर भी सरकारी जमीन के इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। इस लिस्ट के सामने आने के बाद अब इन सभी से जमीन वापस ली जाएगी।

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पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन नाम भी शामिल
सीबीआई ने रोशनी कानून के तहत अपने नाम पर वन की भूमि हासिल करने में कथित अनियमितता को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। पूर्ववर्ती राज्य में कांग्रेस के मंत्री रहे मोहिउद्दीन के साथ एजेंसी ने शोपियां के पूर्व उपायुक्त मोहम्मद रमजान ठाकुर, तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद यूसुफ जरगर, राजस्व विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त हफिजुल्ला और तत्कालीन तहसीलदार गुलाम हसन राठेर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

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क्या है रोशनी एक्ट
बता दें कि 1999 के पहले जम्मू-कश्मीर में जो सरकारी जमीन थी उन्हें गरीब तमगे के लोगों को देने के लिए सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया गया था। साथ ही इसका दूसरा उपयोग पॉवर प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा करना भी था, ताकि उसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के पॉवर प्रोजेक्ट में किया जा सके। इसे विधिपूर्वक तरीके से 2001 में बनाया गया था लेकिन इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। इस दौरान सरकारें बदलीं रहीं और सरकार में रहे राजनेताओं को फायदा उठाने का मौका दिया जाता रहा। यही कारण है कि अब इस मामले को फिर से उठाया गया है और अब इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 

 

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