Friday, Sep 29, 2023
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satyendra jain attacks bjp said mcd unable to run its hospital due to corruption rkdsnt

केजरीवाल सरकार ने हिंदूराव को कोविड-19 अस्पतालों की लिस्ट से हटाया

  • Updated on 10/13/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल को कोविड-19 के लिए अस्पतालों की सूची से मंगलवार को हटा दिया। इस अस्पताल के डॉक्टर वेतन नही मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल 14 जून को बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया था। 

आदेश में कहा गया है, 'उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के आयुक्त की ओर से बाड़ा हिंदूराव अस्पताल को गैर कोविड अस्पताल में बदलने का आग्रह मिला है।' आदेश में कहा गया कि मामले का परीक्षण किया गया और अस्पताल में औसत से कम मरीजों के भर्ती होने और एनडीएमसी की ओर से आग्रह मिलने के मद्देनजर, अस्पताल को कोविड-19 अस्पतालों की सूची से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। 

दिल्ली सरकार ने शनिवार को आदेश दिया था कि नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल से मरीजों को उसके तहत आने वाले अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार से सांकेतिक बेमियादी हड़ताल पर चले गए थे।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने मंगलवार को कहा कि भाजपा नीत नगर निगमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है इसीलिए निकाय संस्थाएं अपने अस्पताल ठीक से नहीं चला पा रही हैं। दिल्ली नगर निगमों (MCD) की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

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दिल्ली के शहरी विकास मंत्री जैन ने उत्तरी दिल्ली के हिदूराव और कस्तूरबा अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों को बकाया वेतन देने और अस्पतालों को प्रशासन को सौंपने के बाबत, सोमवार को अपने विभाग से तीनों एमसीडी को पत्र जारी करने को कहा था। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। 

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जैन ने कहा, च्च्दिल्ली सरकार ने एमसीडी को उनकी राशि का भुगतान कर दिया है। वह बहुत सारे कर वसूल करते हैं लेकिन सारा पैसा उनकी जेब में जाता है। एमसीडी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है और यही कारण है कि वह सही तरीके से अपने अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं।’’ स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने पहले ही उनसे कहा था कि अस्पतालों को दिल्ली सरकार को सौंप दें। इससे उनका पैसा भी बचेगा।'

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