महिला अधिकारियों की याचिका की स्वीकार, सेना में स्थायी कमीशन को SC की मंजूरी

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय (Suprime Court) ने सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग कर रही कई महिला एसएससी (SSC) अधिकारियों की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की और कहा कि एसीआर मूल्यांकन प्रक्रिया में खामी है तथा वह भेदभावपूर्ण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया है जहां समानता की बात एक स्वांग है और आजादी के बाद से पुरुषों तथा महिलाओं के बीच की खाई भरने तथा उन्हें समान अवसर देने की कोशिशें की गई हैं। शीर्ष अदालत ने कई महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिन्होंने पिछले साल फरवरी में केंद्र को स्थायी कमीशन, पदोन्नति और अन्य लाभ देने के लिए दिए निर्देशों को लागू करने की मांग की।

संजय राउत ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- शरद पवार करें संप्रग का नेतृत्व

महिला अधिकारियों का मूल्यांकन
न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) मूल्यांकन मापदंड में उनके द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित उपलब्धियों एवं पदकों को नजरअंदाज किया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जिस प्रक्रिया के तहत महिला अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें पिछले साल उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए फैसले में उठायी लैंगिक भेदभाव की चिंता का समाधान नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र संकट पर बोले संजय राउत, देशमुख के इस्तीफे की नहीं कोई जरूरत

स्थायी कमीशन के लिए गौर किया जाए
पिछले साल 17 फरवरी को दिए अहम फैसले में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए।

न्यायालय ने केंद्र की शारीरिक सीमाओं की दलील को खारिज करते हुए कहा था कि यह महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव’’ है। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था तीन महीनों के भीतर सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों के नाम पर स्थायी कमीशन के लिए गौर किया जाए चाहे उन्हें सेवा में 14 साल से अधिक हो गए हो या चाहे 20 साल।

Coronavirus: पुणे, मुंबई में नए रिकॉर्ड के साथ बढ़ रहा कोरोना केस, 12000 से ज्यादा मामले दर्ज

महिला अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका
न्यायालय ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि सेना में एसएससी महिला अधिकारियों के लिए एसीआर मूल्यांकन का मापदंड व्यवस्थागत भेदभाव है। पीठ ने कहा, एसीआर मूल्यांकन प्रक्रिया से ही यह पता चलता है कि इसमें खामी है और हम इसे अनुचित तथा मानमाने ठहराते हैं। न्यायालय ने कहा, जिन महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है वे हमारे पास चैरिटी के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए आयी हैं। कुछ महिला अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।  

यहां पढ़े अन्य बड़ी खबरें...

• संसदीय समिति का ग्रामीण क्षेत्रों में RTI कानून के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश

• सीतारमण बोलीं- भारत की इंवेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग घटने के आसार नहीं

• INX मीडिया: अदालत ने चिदंबरम, पुत्र कार्ति को धनशोधन मामले में समन किया जारी 

• ऑनलाइन माध्यमों से कोरोना काल में जुड़ा व्यापार और विचार

• राज्यसभा ने NCT संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, AAP का भारी विरोध

• कुंभ स्नान को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, उत्तराखंड शासन ने लिया यू टर्न

• Corona ने पकड़ी रफ्तार! महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़े केस,केंद्र सरकार ने जताई चिंता

• बजरंग दल पर यूपी में ननों को परेशान का आरोप, केरल के सीएम ने शाह को लिखा खत

• परमवीर के आरोपों पर शिवसेना ने फड़णवीस की रिपोर्ट को बेदम करार दिया 

• देशमुख के खिलाफ परमबीर की याचिका में उठाए गए मुद्दे ‘अत्यंत गंभीर’ : सुप्रीम कोर्ट