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sc''''''''''''''''s advice to congress on rajasthan matter - cannot suppress dissent djsgnt

राजस्थान मामले पर SC की कांग्रेस को नसीहत- दबा नहीं सकते असंतोष की आवाज

  • Updated on 7/23/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत अध्यक्ष की अयोग्यता की कार्यवाही की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सदस्य पर आपको भरोसा नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज दबा दें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। 

जोशी कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह सचिन पायलट एवं 18 अन्य विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इस याचिका में विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिसों को चुनौती दी गई है।

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तुरंत सुनवाई से इनकार
स्पीकर की ओर से कहा गया कि आज ही मामले की सुनवाई की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले आप इसे रजिस्ट्रार के सामने पेश करें। अदालत ने बताया कि रजिस्ट्री में जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि मामला कब सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील सुनील फर्नाडिंज के जरिए यह याचिका दायर की गई है।

24 जुलाई तक टालने को कहा था
अदालत ने अध्यक्ष से अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने को कहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने वकील सुनील फर्नांडीस के जरिए दायर याचिका में कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और इसलिए अदालत को शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने इससे पहले भी दो बार अदालत से ‘‘आग्रह’’ किया था कि वह कारण बताओ नोटिसों का जवाब देने के लिए विधायकों को दी गई समय सीमा को बढ़ा दे, जिसे अध्यक्ष के वकील ने स्वीकार किया था।      

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19 विधायकों को जारी किया था नोटिस
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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