SEBI ने किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों के कोष को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पूंजी बाजार नियामक सेबी ((SEBI)) ने सोमवार को कृषि जिंसों के वायदा एवं विकल्प कारोबार परिचालन से जुड़े एक्सचेंज को किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) के लिये बनाये गये कोष के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किये। एक्सचेंज से कहा गया है कि वह इस धन का इस्तेमाल किसानों द्वारा कृषि उपज के भंडारण और परिवहन पर चुकाये गये मंडी शुल्क और भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिए कर सकते हैं। 

Realty Customers की सुरक्षा के लिए ‘मॉडल समझौते’ बनाने की गुजारिश को लेकर कोर्ट में Home Buyers

सेबी ने यह निर्णय जिंस डेरिवेटिव सलाहकार समिति (सीडीएसी) की सिफारिशों के आधार पर लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 2019 में जिंस कारोबार परिचालन से जुड़े बाजारों से किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीआई) के लिये एक कोष बनाने को कहा था। उनसे कहा गया कि नियामक ने जिस शुल्क को छोड़ा है उसे इस कोष में जमा कराया जाना चाहिये। 

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 25,000 करोड़ के ठेके में L&T सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी

बाजारों से तब कहा गया था कि इस कोष का इस्तेमाल किसानों और एफपीओ के कृषि जिंस वायदा एवं विकल्प बाजार में भागीदारी को सरल बनाने और उनके फायदे के लिये करने को कहा गया। सेबी ने एक प्रपत्र में कहा कि कोविड- 19 के कारण किसानों और एफपीओ के कृषि जिंस वायदा एवं विकल्प कारोबार में भागीदारी कम रहने को देखते हुये कोष का एक हिस्सा बिना इस्तेमाल के रह गया। 

पश्चिम बंगाल की सियासत के बीच भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले- बहुत जल्द लागू होगा CAA

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये जिंस बाजारों को कोष के इस्तेमाल के साथ कुछ अन्य गतिविधियों को जोडऩे का फैसला किया गया। इसमें कहा गया कि कोष का इस्तेमाल जिंस बाजारों के प्लेटफार्म के जरिये डिलीवरी के लिये क्लीयरिंग कार्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त भंडारगृहों में जमा किये गये सामान पर मंडी शुल्क, किसी अन्य मंडी उपकर के भुगतान के एवज में प्रतिपूॢत के लिये किया जा सकता है। 

भाजपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल पर अब कांग्रेस ने शिवराज से पूछा- कल कहां मौन धरना देंगे

प्रपत्र में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा किसानों अथवा एफपीओ द्वारा उनकी कृषि उपज की सफाई, सुखाने, छंटाई, भंडारण और परिवहन पर आने वाली लागत की भरपाई के लिये भी किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों, एफपीओ को कोष से समर्थन देकर ‘‘माल के विकल्प’’ कारोबार में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। 

चिराग का नीतीश पर हमला - सिर्फ कुर्सी के खेल में ‘साहब’ ने बिहारियों के 5 साल बर्बाद किए

सेबी ने जिंस बाजारों से कहा है कि वह सेबी द्वारा छोड़ी गई नियामकीय फीस के इस्तेमाल संबंधी अपनी 2020- 21 की कार्ययोजना को ऊपर उल्लेख की गई गतिविधियों को शामिल करते हुये संशोधित कर सकते हैं। इस संबंध में जरूरी जानकारी उनकी वेबसाइट पर दी जानी चाहिये।  

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

• चीन के इस दुर्लभ जीव का मांस है 1 लाख रु. किलो, बढ़ती डिमांड के कारण विलुप्त होने को है ये जीव
• इंसानी जींस बताते हैं कैसे लड़ेगा कोरोना वायरस से आपका शरीर- शोध
• Coronavirus की दवा हो सकती है अश्वगंधा, IIT दिल्ली ने किया शोध
• दुनिया के इस देश में खाया जाता है चमगादड़ का मांस, कोरोना के बाद भी यहां नहीं रुकी बिक्री
• चिलचिलाती गर्मी में, दिव्यांग बेटी को बोरे में रखकर साइकिल से घर जाने को मजदूर हुआ बेबस