नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिये कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थायी रूप से बने होने के चलन को समाप्त करना तथा शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम शामिल हैं। सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। नियामक ने निजी इक्विटी कोष को म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनने की नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी दी।
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इस कदम से म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिये पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दी। साथ ही बाजार नियामक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तरह शेयर खरीद-बिक्री बाजार के लिये कोष को ‘ब्लॉक' करने की सुविधा शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।
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सेबी ने फ्रंट रनिंग के आरोप में छह फर्मों पर लगाई रोक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘फ्रंट रनिंग' कारोबार में संलिप्त रहने के आरोप में बानहेम स्टॉक ब्रोकिंग और निंजा सिक्योरिटीज समेत छह फर्मों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी की तरफ से प्रतिबंधित किए गए अन्य लोगों में कौशल चंदराणा, मनीष मेहता, कश्मीरा मेहता एवं सुमतिलाल मेहता शामिल हैं। बाजार नियामक ने एन्विल वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर कारोबार में फ्रंट रनिंग (अग्रिम सूचना के आधार पर खरीद-बिक्री) में संलिप्त रहने के आरोप में इनपर कार्रवाई की है। इसके साथ गलत तरीके से कमाये गए 2.23 करोड़ रुपये को जब्त भी कर लिया गया है।
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सेबी ने मंगलवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि गलत ढंग से अर्जित राशि जमा न किए जाने तक इन फर्मों को अपनी कोई भी परिसंपत्ति या शेयर न बेचने को भी कहा है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि निंजा और बानहेम ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदाता एन्विल वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से जारी लंबित निर्देश के पहले ही कई शेयरों में खरीद-फरोख्त की।
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