सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मद्देनजर उपराज्यपाल के कई फैसले अवैध : केजरीवाल

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कई आदेश उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले के आलोक में अवैध हैं। केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि वह उपराज्यपाल के साथ अपनी बैठक में संविधान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन कानून और मोटर वाहन कानून की प्रतियां अपने साथ ले गए थे।

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I had a long discussion with Hon’ble LG today on what is his understanding of various constitutional provisions governing Delhi. An important press conference on the same. https://t.co/tGZJWNqYZe

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 13, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के उपराज्यपाल सरकार के काम में दखल दे रहे हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है। मेरा इरादा उन मुद्दों को सुलझाना था, इसलिए मैं संविधान, मोटर वाहन अधिनियम, स्कूल शिक्षा अधिनियम, उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतियां साथ ले गया था।'' केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो प्रकार के विषय हैं- जिनमें से एक "आरक्षित विषय" है और इसमें पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें उपराज्यपाल केवल निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा विषय ‘‘हस्तांतरित विषय'' है।

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"LG के पास Independent Order पास करने की आज़ादी नहीं है"- SC

LG कहते ये SC की राय हो सकती जिसे मैं नहीं मानता। मैं Administrator हूँ, किसी भी Officer को कोई भी Order दे सकता हूँ।

मैंने कहा: क्या President भी Modi जी के काम से नाख़ुश होकर आदेश दे सकती हैं?

-CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/OE0xrg46QP

— AAP (@AamAadmiParty) January 13, 2023

उन्होंने कहा, "अन्य सभी विषय दिल्ली सरकार के तहत आते हैं। चार जुलाई को, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल को ‘‘हस्तांतरित विषयों'' के मामले में कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है।" उन्होंने यह भी कहा, "निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल के पास कोई निहित स्वतंत्र प्राधिकार नहीं है। कुछ मामलों में, वह न्यायिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकते हैं।" केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि उपराज्यपाल द्वारा पारित विभिन्न आदेश "अवैध और असंवैधानिक" हैं।

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मैंने बताया कि पिछले 3 महीने में सभी Dept. में सभी Payment रोक दी गई हैं

▪️DJB के सारे STP Construction बंद
▪️Mohalla Clinic में Test, तनख्वा, बिजली बिल बंद
▪️Hospital Staff की तंख्वा बंद
▪️Old Pension, DTC Pension बंद

अफ़सर कहते हैं LG Office से Orders हैं

-CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/ZAkmzw5BxJ

— AAP (@AamAadmiParty) January 13, 2023

उन्होंने इस क्रम में ‘डेल्ही डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन' के उपाध्यक्ष जास्मीन शाह के कार्यालय को सील करना और विज्ञापन खर्च के लिए 164 करोड़ रुपये की वसूली की मांग करने वाला नोटिस जारी किए जाने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें 'प्रशासक' के रूप में संदर्भित किया गया है और उन्हें सर्वोच्च शक्ति मिली हुई है।" केजरीवाल ने सक्सेना से राजनीति को अलग रखने का आग्रह किया और कहा कि वह उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। 

AAP ने उपराज्यपाल निवास के बाहर किया प्रदर्शन 
शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की कथित आपत्ति के खिलाफ शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने राजनिवास के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी के नेतृत्व में ‘आप' कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। राजनिवास की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फिनलैंड में दिल्ली सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है और इस संबंध में आया कोई भी बयान “भ्रामक और शरारतपूर्ण” है। इसने कहा कि उपराज्यपाल ने केवल दिल्ली सरकार को प्रस्ताव का समग्रता से मूल्यांकन करने और अतीत में किए गए ऐसे विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने की सलाह दी है। 
 

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