Thursday, Feb 27, 2020
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शाहीन बाग प्रदर्शन के बीच लागू हुआ रासुका, दिल्ली पुलिस को मिला बड़ा अधिकार

  • Updated on 1/19/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में नागरिकता संशोधित कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है। रासुका कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। 

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अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। यह अधिसूचना उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई है। 

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यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रीय राजधानी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ  प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

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अब पुलिस केंद्र को खुश करने का काम करेगी : ओवैसी
ए.आई.एम.आई.एम. प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत हिरासत में रखने का अधिकार मिला है। इसके तहत पुलिस किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को एक साल तक बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के पकड़ सकती है। पुलिस केंद्र को खुश करने वाले तरीके अपनाएगी।

एनआरसी के विरोध में उड़ाएंगे काले गुब्बारे
एनआरसी के विरोध में 10 हजार से ज्यादा काले गुब्बारे छोड़े जाने की तैयारी कर ली गई है। खुरेजी इलाके में मोर्चा खोले बैठीं महिलाओं का कहना है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में स्लोगन लिखे गए काले गुब्बारों को रविवार दोपहर छोड़ा जाएगा। 

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महिलाओं का कहना है कि भगवान एक दिन जरूर हमारी सरकार को सदबुद्धि देगा और सरकार देश के बांटने वाले इन कानूनों को जरूर वापस लेगी। धरने में कई स्कूली बच्चे भी पहुंचकर वहां बनाए जा रहे पोस्टर-बैनरों में हाथ बंटा रहे हैं। जामिया और डीयू के छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाले पोस्टर बनाने में मदद कर रहे हैं। 

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