shahi imam on illegal mosque bjp should inspect every religious place not only mosque

'54 स्थानों पर अवैध रूप से बने मस्जिद-कब्रिस्तान', शाही इमाम बोले सभी धार्मिक स्थलों की हो जांच

  • Updated on 7/12/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। डीडीए व अन्य सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने हुए धार्मिक स्थलों (religious place) के संबंध में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा (BJP MP Pravesh Verma) ने एलजी अनिल बैजल (LG Anil Baijal) को 54 स्थानों की सूची सौंपी। जिनमें अवैध रूप से मस्जिद और कब्रिस्तान बने हुए हैं। इस संबंध में शाही इमाम (Shahi Imam) मुफ्ती मुकर्रम अहमद (Mufti Mukram Ahmed) ने कहा है कि केवल मस्जिद ही नहीं सभी धार्मिक स्थलों की जांच होनी चाहिए। 

शाही इमाम का कहना है कि प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए फतेहपुरी मस्जिद में आया करते थे और उनके द्वारा मस्जिदों को लेकर कोई एतराज नहीं किया गया। उनके पिता ने मस्जिदों और मुसलमानों की सुविधा के लिए विभिन्न काम किए। साथ ही शाही इमाम ने कहा कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने सभी धर्म स्थलों की जांच की जाए केवल मस्जिदों को ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए टारगेट न किया जाए। 

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LG से की थी मुलाकात

बता दें कि गुरुवार को डीडीए व अन्य सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने हुए धार्मिक स्थलों के संबंध में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात की थी। उन्होंने दिल्ली में धार्मिक स्थल की आड़ में किए गए अवैध कब्जे की जानकारी देते हुए 54 स्थानों की सूची सौंपी थी। इससे पहले सांसद ने एलजी को पत्र लिखकर अवैध तरीके से विशेष समुदाय द्वारा धार्मिक स्थल सड़कों, सरकारी जमीनों पर मस्जिद बनाने की शिकायत भी की थी। 

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'सार्वजनिक शौचालय में भी किया है कब्जा'

ज्ञापन में दावा करते हुए उन्होंने कहा कि निजी तौर पर ऐसे इलाकों का मुआयना किया है जहां दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), ग्राम सभा, बाढ़ विभाग, डीडीए, नगर निगमों की जमीनों पर कब्रिस्तान और मस्जिदें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पार्क, सार्वजनिक शौचालय लोगों की सुविधा के लिए हैं, लेकिन इन पर कब्जा कर लिया गया है। 

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कई स्थानों पर किया गया है अतिक्रमण

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कई स्थानों पर निर्माण किया गया है। उन्होंने एलजी से अपने सर्वेक्षण के बाद औपचारिक सरकारी सर्वेक्षण कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करने की मांग भी की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले अल्पसंख्यक आयोग की विशेष टीम को एलजी ने इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया है। जिसकी रिपोर्ट भी शीघ्र ही आने की उम्मीद है। 

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