Saturday, May 30, 2020

Live Updates: 66th day of lockdown

Last Updated: Fri May 29 2020 10:05 PM

corona virus

Total Cases

172,569

Recovered

81,842

Deaths

4,971

  • INDIA7,843,243
  • MAHARASTRA62,228
  • TAMIL NADU20,246
  • NEW DELHI17,387
  • GUJARAT15,944
  • RAJASTHAN8,158
  • MADHYA PRADESH7,645
  • UTTAR PRADESH7,170
  • WEST BENGAL4,813
  • ANDHRA PRADESH3,330
  • BIHAR3,185
  • KARNATAKA2,533
  • TELANGANA2,256
  • PUNJAB2,158
  • JAMMU & KASHMIR2,036
  • ODISHA1,660
  • HARYANA1,504
  • KERALA1,089
  • ASSAM881
  • UTTARAKHAND500
  • JHARKHAND470
  • CHHATTISGARH398
  • CHANDIGARH289
  • HIMACHAL PRADESH281
  • TRIPURA244
  • GOA69
  • MANIPUR55
  • PUDUCHERRY53
  • ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS33
  • MEGHALAYA21
  • NAGALAND18
  • ARUNACHAL PRADESH3
  • DADRA AND NAGAR HAVELI2
  • DAMAN AND DIU2
  • MIZORAM1
  • SIKKIM1
Central Helpline Number for CoronaVirus:+91-11-23978046 | Helpline Email Id: ncov2019 @gov.in, ncov219 @gmail.com
sharad pawar ncp angry with uddhav thackeray govt decision on bhima koregaon case maharashtra

शरद पवार भीमा कोरेगांव मामले पर उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले से खफा

  • Updated on 2/15/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार में एक बार फिर से मनमुटाव सामने आया है। इस बार राकांपा नेता शरद पवार (Sharad Pawar) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर सवाल उठाए हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एल्गार परिषद (भीमा कोरेगांव) मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) द्वारा अपने हाथ में लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। शरद पवार ने कहा कि केन्द्र का इस तरह से राज्य के हाथों से जांच लेना गलत है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसके फैसले का समर्थन करना भी गलत है। 

श्री अमरनाथ यात्रा 23 जून से, 3 अगस्त तक चलेगी 42 दिन की यात्रा

केन्द्र का जांच लेना व राज्य सरकार का समर्थन गलत
भीमा कोरेगांव मामले की जांच पुणे पुलिस से एन.आई.ए. को हस्तांतरित करने पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में कुछ लोगों का व्यवहार (भीमा कोरेगांव जांच में शामिल) आपत्तिजनक था। मैं चाहता था कि इन अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।

डॉ. कफील पर लगाई रासुका, मथुरा की जेल से नहीं हो सकी रिहाई

उन्होंने कहा कि सुबह पुलिस अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई थी और दोपहर 3 बजे केंद्र ने मामले को एन.आई.ए. को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। यह संविधान अनुसार गलत है, क्योंकि अपराध की जांच राज्य का अधिकार क्षेत्र है। केंद्र ने पिछले महीने मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर एन.आई.ए. को सौंप दी थी। 

#BJP को अगर #EVM की मदद नहीं मिले तो वह कोई चुनाव नहीं जीत सकती: दिग्विजय

एनआईए ने निचली अदालत में दाखिल की थी याचिका
एन.आई.ए. ने पिछले सप्ताह पुणे की एक निचली अदालत में एक आवेदन कर मामले से जुड़े दस्तावेजों, जब्त किए गए डाटा और अदालती कार्रवाई के दस्तावेजों को मुम्बई में एन.आई.ए. की विशेष अदालत को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। हालांकि, उस समय बचाव पक्ष ने एन.आई.ए. के आवेदन का विरोध किया था।

चिदंबरम बोले- एक भी मुस्लिम को डिटेंशन सेंटर में भेजा तो करें बड़ा आंदोलन

नवलखा और तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत से इनकार
बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद के कथित माओवादी संपर्क मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य से मामले में दोनों आरोपियों की सहभागिता प्रदर्शित होती है। हालांकि, अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी, ताकि वे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकें। 

इंजीनियर केजरीवाल के सामने नहीं टिके इंजीनियर नीतीश, प्रशांत किशोर भी पड़े भारी

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.