नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने को लेकर अब भाजपा के साथ कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के बाद अब दिल्ली की पूर्व सीएम व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं।
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उन्होंने आज AAP संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। शीला ने कहा है कि केजरीवाल को सबसे पहले संविधान पढ़ना चाहिए और उसके बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए पीएम मोदी और संसद से संपर्क करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि संविधान में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका साफ तौर पर परिभाषित की गई है। पूर्व सीएम ने इस बात पर हैरानी जताई कि क्यों आम आदमी पार्टी के नेता सोमवार से एलजी अनिल बैजल के ऑफिस में धरना दिए हुए हैं।
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दिल्ली की 3 बार सीएम रह चुकी शीला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'इसके पीछे उनकी क्या नीयत है?' उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं कि एलजी ऑफिस में धरने की तस्वीरों को एक सीएम इंटरनेट पर जारी कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार की तुलना करते हुए शीला ने कहा कि वह जब 1998 में मुख्यमंत्री बनी थीं, तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी और उनके बीच कोई टकराव नहीं हुआ था।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग की थी, लेकिन कभी इस मसले का राजनीतिकरण नहीं किया। शीला दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को यह बात भी समझनी चाहिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित शहर है। अगर वह यह सोचते हैं कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसा शासन मॉडल चला सकते हैं, तो वह गलतफहमी में हैं।
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कांग्रेस नेता ने कहा, 'पहले केजरीवाल को संविधान पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है तो उन्हें मोदी जी और संसद से संपर्क करना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि लोग धरने के पीछे की सियासत को समझते हैं, क्योंकि वे बेवकूफ नहीं हैं।'
AAP बोली- कांग्रेस बोल रही भाजपा की भाषा
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। आप ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराने की मांग पर केजरीवाल के आंदोलन को कांग्रेस द्वारा नकारने पर कहा है कि कांग्रेस भाजपा की बोली बोल रही है।
आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आज शीला दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा केजरीवाल की हड़ताल को गैरजरूरी बताने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को छुपाने के लिए पूर्ण राज्य की मांग पूरी न होने में संविधानिक मजबूरी बता रही है।
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