Monday, Mar 20, 2023
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शिवसेना की फारूक अब्दुल्ला को नसीहत- PAK जाकर लागू करें धारा 370

  • Updated on 11/7/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अनुच्छेद 370 (Article 370) की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष और पूर्व जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले में शिवसेना नेता ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हुए कहा कि वह वहां जाकर धारा 370 लागू कर सकते हैं। 

फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- '370 की बहाली तक नहीं मरूंगा'

पाकिस्तान जाकर लागू करें धारा 370- राउत
शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) से शनिवार को पत्रकारों ने जब फारूक अब्दुल्ला के 370 की बहाली को लेकर दिए गए बयान पर पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं, तो वह पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां धारा 370 लागू कर सकते हैं। भारत में अनुच्छेद 370 और 35 A के लिए कोई जगह नहीं है। 

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'370 की बहाली तक नहीं मरूंगा'- फारूक
दरअसल पिछले एक साल से ज्यादा समय में पहली बार जम्मू (Jammu) में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय भावुक होकर फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य के लोगों का संवैधानिक अधिकार बहाल होने तक वह नहीं मरेंगे।

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'अपने लोगों के अधिकार वापस लेने तक नहीं मरूंगा'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने बीजेपी (BJP) पर 'देश को गुमराह करने' और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख (Ladakh) के लोगों से 'झूठे वादे' करने के आरोप लगाए। गुपकर गठबंधन घोषणापत्र (पीएजीडी) की शनिवार को होने वाली बैठक के पहले शेर-ए-कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से अब्दुल्ला ने कहा, 'अपने लोगों के अधिकार वापस लेने तक मैं नहीं मरूंगा ...मैं यहां लोगों का काम करने के लिए हूं, और जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं इस जहां से चला जाऊंगा।'

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370 हटने के बाद पहली बार आए जम्मू
अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू में अब्दुल्ला (84) की यह पहली राजनीतिक बैठक थी। अब्दुल्ला, अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ दोपहर में यहां पहुंचे। पिछले एक साल से ज्यादा समय में वह पहली बार जम्मू आए हैं।

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'काले कानूनों' को समाप्त करने के लिए दलों ने मिलाया हाथ
अब्दुल्ला ने कहा, 'हमने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। हालात के कारण हम पीएजीडी के गठन के समय इन क्षेत्रों के लोगों को शामिल नहीं कर पाए और अब यहां आए हैं।' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 ए को फिर से बहाल करने और 'काले कानूनों' को समाप्त करने के लिए दलों ने हाथ मिलाए हैं।

 

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