नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दिल्ली की केजरीवाल सरकार के चल रहे ‘देश का मेंटॉर’ कार्यक्रम को निलंबित करने का सुझाव दिया है। इसको लेकर अब केजरीवाल सरकार ने पलटवार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने ‘देश के मेंटर’ प्रोग्राम को रुकवाने की साजिश की है।
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BJP का डर: अगर देश के बच्चे पढ़-लिख लेंगे तो वो WhatsApp University के Propaganda के आधार पर जाति/धर्म की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? -Dy CM @msisodia #BJPAgainstEducation — AAP (@AamAadmiParty) January 14, 2022
BJP का डर: अगर देश के बच्चे पढ़-लिख लेंगे तो वो WhatsApp University के Propaganda के आधार पर जाति/धर्म की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? -Dy CM @msisodia #BJPAgainstEducation
अपने ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा है, 'बीजेपी ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे ‘देश के मेंटर’ प्रोग्राम को रुकवाने की साजिश की है। इस प्रोग्राम में देश के 44 हज़ार पढ़े-लिखे युवा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.76 लाख बच्चे जो समाज के गरीब तबके से आते हैं उन्हें करियर संबंधी गाइडेंस और मेंटरिंग देते है।'
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उत्तरप्रदेश की जनता के साथ वर्चुअल संवाद | Live https://t.co/7R4DOnqwKm — Manish Sisodia (@msisodia) January 14, 2022
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BJP और BJP शासित NCPCR तब कुछ नहीं कहती जब BJP के लोग असम में 31 आदिवासी लड़कियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़े गए, मध्य प्रदेश में BJP के संसद ने 15 साल के बच्चे को सरेआम थप्पड़ मारा| करीब 25,000 POCSO संबंधित केस है जिनपर अबतक जाँच तक शुरू नहीं हुई है| — Manish Sisodia (@msisodia) January 14, 2022
BJP और BJP शासित NCPCR तब कुछ नहीं कहती जब BJP के लोग असम में 31 आदिवासी लड़कियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़े गए, मध्य प्रदेश में BJP के संसद ने 15 साल के बच्चे को सरेआम थप्पड़ मारा| करीब 25,000 POCSO संबंधित केस है जिनपर अबतक जाँच तक शुरू नहीं हुई है|
‘देश के मेंटर’ प्रोग्राम को बंद कराने के बीजेपी के कुतर्कों में से एक है- इसका फ़ायदा उठाने से पहले Mentees यानि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पुलिस वेरिफ़िकेशन नही कराया जा रहा. अरे! क्या दुनिया में कहीं कोई स्कूल में पढ़ाने से पहले बच्चों की पुलिस जाँच कराता है ? pic.twitter.com/fzIXdPvTam — Manish Sisodia (@msisodia) January 14, 2022
‘देश के मेंटर’ प्रोग्राम को बंद कराने के बीजेपी के कुतर्कों में से एक है- इसका फ़ायदा उठाने से पहले Mentees यानि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पुलिस वेरिफ़िकेशन नही कराया जा रहा. अरे! क्या दुनिया में कहीं कोई स्कूल में पढ़ाने से पहले बच्चों की पुलिस जाँच कराता है ? pic.twitter.com/fzIXdPvTam
अपने दूसरे ट्वीट में वह लिखते हैं, 'BJP और BJP शासित NCPCR तब कुछ नहीं कहती जब BJP के लोग असम में 31 आदिवासी लड़कियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़े गए, मध्य प्रदेश में BJP के संसद ने 15 साल के बच्चे को सरेआम थप्पड़ मारा| करीब 25,000 POCSO संबंधित केस है जिनपर अबतक जाँच तक शुरू नहीं हुई है|'
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अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे रोकने की बजाय पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार से निवेदन है कि इसमें राजनीति ना करें। ये गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस कार्यक्रम के ज़रिए शिक्षा एक जनांदोलन बन रहा है। https://t.co/ezX4RDpVpe — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 14, 2022
अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे रोकने की बजाय पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार से निवेदन है कि इसमें राजनीति ना करें। ये गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस कार्यक्रम के ज़रिए शिक्षा एक जनांदोलन बन रहा है। https://t.co/ezX4RDpVpe
इसके साथ वीडियो संदेश में सिसोदिया ने कहा है कि BJP का डर है कि अगर देश के बच्चे पढ़-लिख लेंगे तो वो WhatsApp University के Propaganda के आधार पर जाति/धर्म की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सिसोदिया के ट्वीट पर प्रतिकिया देते हुए केजरीवाल ने लिखा है, 'अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे रोकने की बजाय पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार से निवेदन है कि इसमें राजनीति ना करें। ये गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस कार्यक्रम के ज़रिए शिक्षा एक जनांदोलन बन रहा है।'
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बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अपने ‘देश का मेंटॉर’ कार्यक्रम तब तक निलंबित कर दे जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए। एनसीपीसीआर का कहना है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और इस सप्ताह की शुरुआत में उसने फिर से पत्र लिखकर कहा था कि जो जवाब उसे मिला है उसमें उपयुक्त तथ्य मौजूद नहीं हैं।
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आयोग ने गत सोमवार को मुख्य सचिव विजय कुमार देव को पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा, ‘‘जवाब में यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम में संरक्षक (मेंटॉर) समान ङ्क्षलग वाले होते हैं। ऐसे में यह बताना जरूरी है कि उत्पीडऩ या यौन हमला ङ्क्षलग के आधार पर नहीं होता है और यह जरूरी नहीं है कि समान लिंग के लोग ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।’’
उसने कहा कि खामियों को दूर किए जाने तक इस कार्यक्रम को निलंबित रखा जाए। ‘देश का मेंटर’ कार्यक्रम पिछले साल अक्टूबर महीने में शुरू किया गया था। इसके तहत नौवीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को सर्मिपत ‘मेंटॉर’, उनके करियर एवं जीवन के संदर्भ में मार्गर्दशन देंगे। इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेस्डर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद हैं।
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