Thursday, Jun 17, 2021
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sitaram yechury accuses tmc mamata government adopts tough stand against left pragnt

सीताराम येचुरी ने TMC पर लगाया आरोप, कहा- वाम के खिलाफ ममता सरकार अपना रही 'सख्त रुख'

  • Updated on 2/12/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर वाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'सख्त रुख' अपनाने का आरोप लगाया।

वाम मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में गुरुवार दोपहर में पुलिस के साथ झड़प हुई क्योंकि कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर राज्य के सचिवालय 'नबान्न' तक के अपने मार्च के रास्ते में लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू-गैस के गोले भी छोड़े।

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ट्विटर पर कहा ये
इसमें कई कार्यकर्ताओं के साथ ही पुलिस को भी चोटें आयीं। येचुरी ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की जिसमें एक महिला और पुरुष, पुलिस द्वारा किए जा रहे लाठीचार्ज से बचने का प्रयास करते दिखे। उन्होंने कहा कि बंगाल के युवा का इरादा पक्का है। सख्ती से निपटने की रणनीति उन्हें पीछे नहीं धकेल सकती।

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घायल हुए इतने लोग
यह तस्वीर हजारों शब्द कह रही है। विरोध और तेज होगा। वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 12 घंटे के पश्चिम बंगाल बंद की घोषणा की। वाम मोर्चे अध्यक्ष ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में नौकरियों और बेहतर शिक्षा सुविधाओं की मांग को लेकर 'नबान्न अभियान' में शामिल वाममोर्चा और कांग्रेस के 150 से अधिक छात्र, युवक एवं युवतियां घायल हुए।

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अमित शाह ने किया खुलासा
वहीं बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

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पश्चिम बंगाल में कब लागू होगा सीएए
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा, 'ममता दीदी ने कहा कि हमने गलत वादा किया। उन्होंने सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया और कहती हैं कि वह इसे कभी लागू नहीं होने देंगी। भाजपा अपने वादे हमेशा पूरे करती है। हम इस कानून को लेकर आए हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी।'

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