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राजस्व नुकसान की भरपाई पर बोलीं सीतारमण, जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा केन्द्र, GST परिषद करेगी विचार

  • Updated on 9/19/2020

नई दिल्ली/ डिजिटल। देश में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र पर जिम्मेदारी से पिछे हटने का आरोप लगाया है। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को लोकसभा (Loksabha) में कहा कि क्षतिपूर्ति मामले पर जीएसटी परिषद ही विचार कर कोई रास्ता निकालेगी। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस क्षतिपूर्ति को भारत की संचित निधि से पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं।

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अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे का सम्मान
सीतारमण ने कहा कि इस मामले में वे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे का सम्मान करेंगी। उन्होंने कहा कि चाहे हम मौजूदा संकट में ही क्यों न हो, लेकिन हम राज्यों को किस तरह से क्षतिपूर्ती की जाये परिषद में इस पर चर्चा करेंगे और परिषद इस बात पर गौर करेगी की किस तरह राजस्व भरपाई के लिए कर्ज लिया जा सकता है। 

वित्त मंत्री  सीतारमण ने इस कमी को भारत की संचित निधि से भरपाई किये जाने को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर कोष से होना चाहिए।

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संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी
इस मामले में सीतारमण के जवाब के बाद लोकसभा ने साल 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 235852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी गई। 

सीतारमण ने विपक्ष पर कहमला बोलतो हुए कहा कि विपक्ष को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। सरकार कोरोना संकट के समय में भी राज्यों का पैसा नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी के क्षतिपूर्ती से केंद्र पिछे नहीं हट रहा है। 

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कर दरें बढ़ाने पर किया जा रहा विचार
सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र द्वारा कर दरें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 537 अरब डॉलर का हो गया है औरप एफडीआई भी बढ़ा है। 

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