नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे के विवाद को हल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर ये बैठक हुई उसपर आम सहमति नहीं बन पाई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद ने लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर चर्चा की है। इस दौराननिर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने राज्यों के सामने दो प्रस्ताव रखे हैं। जिसमें देश के 21 राज्य ऑप्शन-1 से सहमत हैं। वहीं बाकी राज्य केंद्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।
50 साल के लिए लोन सुविधा की सभी राज्यों ने तारीफ की वित्त मंत्री ने कहा कि 50 साल के लिए लोन सुविधा की सभी राज्यों ने तारीफ की। उन्होंने बताया केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में है लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं है तो फिर आगे देखा जाएगा। बता दें कि केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु शामिल हैं।
बाजार से नहीं ले सकते कर्ज बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है, क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौर तरीकों को लेकर आम सहमति नहीं बन गई है।
वित्त मंत्री ने कहा, लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पनसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। इससे कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट पर कम्पनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है
कोरोना संकट की वजह पैदा हुई ऐसी स्थिति देश में जारी कोरोना संकट को लेकर बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा बनी है। ऐसी स्थिति की पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है, और देने से इनकार कर रही है।
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