Wednesday, Dec 01, 2021
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केजरीवाल की ई-वाहन नीति से ऑटो इंडस्ट्री खुश, कहा- होगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति

  • Updated on 12/25/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वाहन विनिर्माता कंपनियों के मंच SIAM का कहना है कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन  (Electric vehicle) नीति उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के महानिदेशक राजेश मेनन ने एक बयान में कहा कि नीति में कुछ ऐसे उपाय हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और स्वीकार्य बनाएंगे। 

नीति में खरीद प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, स्क्रैप प्रोत्साहन, पथ-कर पर छूट, पंजीकरण और पार्किंग शुल्क में छूट और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को आगे विकसित करने जैसे उपाय की करने की बातें हैं। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों (SMEV) ने इस नीति की सराहना की है। 

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केजरीवाल सरकार का जताया आभार
एसएमईवी के महानिदेशक और हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा कि मैं आभारी हूं कि सरकार ने हमारी अधिकांश सिफारिशों पर गौर किया, जिनमें डीजल/पेट्रोल इंजन वाले वाणिज्यिक वाहनों को विद्युत वाहन में बदलना, ई-बाइक टैक्सी और ऐसे अन्य विकल्प जैसे सुझाव शामिल हैं। क्योंकि ये उपाय ई-मोबिलिटी की गति को आगे ले जाने के मुख्य उत्प्रेरक हैं।  

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इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति
गिल ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह की नीति अपनाई जाती है, तो हमें विश्वास है कि देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति हो जाएगी। सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 के तहत, दिल्ली सरकार प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता वाले दुपहिया वाहनों की खरीद पर 5,000 रुपये, गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन दुपहिया वाहन लेने पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी।

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