Friday, Jan 18, 2019

#SPBSPalliance: 1993 की कांशी-मुलायम जीत को क्या मिलकर दोहरा पाएंगे बुआ-भतीजा?

  • Updated on 1/12/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  2014 की जीत और बीजेपी के विजय रथ को 2019 में रोकने के लिए विपक्ष में कई तरह की कवायद जारी है। SP और BSP का गठबंधन उसी की एक बानगी है। सियासी पार्टियों के ये गठजोड़ नए नहीं हैं। इससे पहले भी विपक्षी दलों ने सत्तारुढ़ दलों की कुर्सियां साधने के लिए एक साथ आई फिर चाहे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वे कितने ही एक दूसरे के खिलाफ रहे हों।

एक बार फिर 2019 में मोदी-शाह टीम को हराने के लिए यूपी की लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक साथ 2019 का चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए दोनों ही पार्टियों के प्रमुख ने आज लखनऊ में प्रेस कांफ्रेस की और साथ लड़ने की बात को पुख्ता किया। दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों ही पार्टियां 38-38 सीटों पर लड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि इसतरह का गठबंधन कितना कारगर होगा? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना होगा। 

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कांशी-मुलायम ने रोका था अयोध्या आंदोलन का रथ

1993 में भाजपा राम मंदिर के रथ पर सवार था ऐसे में सपा के मुलायम और बसपा के कांशीराम ने एक साथ आकर चुनाव लड़ा था। 1993 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा और बसपा ने भाजपा के खिलाफ लड़ा था। उस समय उत्तर प्रदेश की 422 सीटों पर सपा बसपा ने 420 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसे चुनाव के नतीजों में जहां भाजपा ने सर्वाधिक 177 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा-बसपा ने संयुक्त रुप से 176 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय बसपा ने 164 प्रत्‍याशी उतारे जिसमें 67 प्रत्‍याशी जीते वहीं सपा ने अपने 256 प्रत्‍याशी उतारे थे जिसमें से 109 प्रत्‍याशियों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद सपा के पूर्व अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और 4 दिसंबर 1993 को सपा-बसपा गठबंधन की सरकार बनी। 

भले ही इसतरह की गठजोड़ से भाजपा को 1993 में नुकसान हुआ हो लेकिन तब और अब में काफी अंतर आ चुका है। आएये जानते हैं कि 1993 को दोहराने के पीछे की मंशा कितनी सफल हो सकती है। क्या एक बार फिर भाजपा को हराना आसान होगा?

1993 विधानसभा चुनाव जैसा असर क्या लाएगा लोकसभा 2019 में भी असर?

1993 के चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे जिसमें 420 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार ऐसा नहीं है, 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव हैं जोकि 80 सीटों पर लड़े जाने हैं। ऐसे में देखना है कि विधासभा चुनावों के मुकाबले लोकसभा चुनाव के मुद्दे और माहौल अलग होते हैं। इस हिसाब से बीजेपी को डैमेज करने के लिए क्या ये गठजोड़ काम आएगा। 25 साल पुरानी जीत को दोहराना क्या इतना आसान होगा?

मंडल-कमंडल से काफी दूर आ चुकी हैं राजनीति

1993 में दौर अलग था वो समय मंडल और कमंडल का दौर था जिसमें जहां भाजपा कमंडल पर वोट मांग रही थी तो मुलायम और कांशीराम ने एक साथ आकर सभी पिछड़ी जातियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। उस समय में मुलायम सिंह ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के बड़े नेता बनकर उभरे तो कांशीराम दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन 2019 के चुनावों में कहानी कुछ और है, मंदिर का मुद्दा तो हैं लेकिन मोदी विकास की राजनीति और सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। ऐसे में दलितों और पिछड़ों को एक लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति कितनी कारगर होगी कहना मुश्किल होगा?

क्या भाजपा यूपी में दोहरा पाएंगी 2014 ?

बीजेपी ने जहां 2014 में सपा और बसपा के बेस वोट को झटका दिया था क्या इस बार भी ऐसा कर पाएंगी। 2014 में बीजेपी ने सपा के गैर यादव और बसपा के गैर जाटव वोट बैंक को साधा था और जीत हासिल की थी। लेकिन कहा जाता है उस समय कांग्रेस विरोधी लहर थी जोकि बीजेपी के हिस्से में आ गई। लेकिन इसबार पीएम मोदी के काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में क्या गैर यादव और गैर जाटव वोट एक बार बीजेपी का साथ दे पाएंगे। एक तरह मोदी जहां SC-ST एक्ट में संशोधन की हबात करते हैं वहीं क्या दूसरी तरफ सवर्ण आरक्षण पर भी मोहर लगाते हैं। ऐसे में इनके लिए भाजपा का दोबारा चुनना बड़ा सवाल पैदा करता है। ऐसे में सपा-बसपा के लिए भी ये मुश्किल होगा कि मोदी के इस दांव के खिलाफ अपने वोटर को वापस ला सकें।

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