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प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार बरत रही ढिलाई, घर मिलने में हो रही देरी

  • Updated on 6/6/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की बहुत ही महात्वाकांक्षी योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना की गति को भी कोरोना काल ने कम कर दिया है। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को सफल करने के लिये भेजे गए सहायता राशि को कई राज्य सरकारों ने संबंधित विभाग को नहीं दी है। साथ ही राज्य सरकार  इसमें दिये जाने वाले अंंशदान को भी देने से कतराती रही है।जिसके बाद तय माना जा रहा है कि 2022 तक सबको आवास देने के संकल्प को धक्का लग सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि किसी भी हाल में इस योजना को समय पर पूरा करना होगा। 

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केंद्र सरकार जुटी योजना के समीक्षा में

मालूम हो कि केंद्र सरकार इस योजना के समीक्षा में भी जुट गई है, ताकि रास्ते के सारे बाधाओं को दूर किया जा सकें। केंद्र सरकार इस योजना को आने वाले दिनों में फिर से गति देने के लिये वचनबद्धता जताई है। केंद्र सरकार ने संकेत किया किया है कि छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने राज्य के हिस्से का अंशदान योजना को राजनीति से प्रेरित होकर टालती रही है, जो सही नहीं है।

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केंद्र सरकार 2022 तक का रखा है लक्ष्य

उधर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकारों से अपने हिस्सों का अंशदान संबंधित विभाग में देने को कहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख आवास बनाने का लक्ष्य पहले से ही तय किया हुआ है। जिसमें दो करोड़ 21 लाख आवास स्वीकृत भी हो चुके है। जबकि एक करोड़ चार लाख आवास बन चुके है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस साल ही 79 लाख आवास स्वीकृति का लक्ष्य है। जिसे प्राप्त करने के लिये केंद्र सरकार ने प्रयास भी शुरु कर दिये है। हालांकि यहसच है कि कोरोना वायरस के कारण आवास योजना के अलावा शौचालय निर्माण योजना, सड़क निर्माण भी बाधित हुए है।

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

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