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stubble burning sc appoints retired judge to monitor in haryana punjab uttar pradesh sohsnt

प्रदूषण फैलाने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, निगरानी के लिए लगाई रिटायर्ड जज की ड्यूटी

  • Updated on 10/16/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मौसम बदलते ही दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में प्रदूषण (Pollution) की समस्या एक बार फिर विकराल रूप लेने लगी है। प्रदूषण का सबसे अहम कारण पराली जलाने से उठने वाले धुएं को माना गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पराली जलाने की निगरानी के लिए सेवानिवृत जज मदन बी लोकुर ( Madan B Lokur) को नियुक्त किया है।

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15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट का कहना है कि संबंधित राज्य सरकारें इस कमेटी को उचित सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इसके साथ ही सचिवालय सुरक्षा और वित्तीय सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे ये कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। फिलहाल, इस मामले में अगली सुनवाई को 26 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है।

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सॉलिसिटर जनरल ने नियुक्ति पर जताई आपत्ति
कोर्ट द्वारा पराली की निगरानी हेतु जस्टिस लोकुर की नियुक्ति पर सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हमारी कुछ शिकायतें हैं और इसके लिए हम एप्लीकेशल फाइल करेंगे। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर ने अपना पक्ष रखने की कोशिश के लिए उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया।

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याचिकाकर्ता ने की थी नियुक्ति की मांग
दरअसल, पराली जलाए जाने के मामले में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इसके नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत जज मदन बी लोकुर को नियुक्त करे। वहीं इस मामने पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि  ईपीसीए को इस मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है जबकि एमिकस क्यूरी पहले से नियुक्त की जा चुकी है। इसके साथ ही याचिकार्कता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि  फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। 

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प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार नहीं- पंजाब सरकार
इसके साथ ही पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राज्य कोर्ट के हर आदेश का गंभीरता से पालन कर रहा है। इसके साथ ही कोर्ट में याचिकाकर्ता ने पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए बनाए गए ऐप पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए, उन्होंने कहा कि इस ऐप के बाद भी पंजाब में निरंतर पराली जलाई जा रही है। याचिकाकर्ता की इस बात पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि 'हमारी चिंता ये है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण मुक्त हवा मिले और पराली इसमें रोक ना बने।' 

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