Wednesday, Apr 25, 2018

परीक्षा से रोके जाने पर छात्रों ने डाली हाईकोर्ट में याचिका

  • Updated on 12/10/2017

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) के लॉ फैकल्टी में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने से रोके जाने और एक साल खराब होने को ध्यान में रखकर 40 से ज्यादा छात्रों ने शनिवार को कोर्ट में याचिका दायर की है। 

डीयू वीसी व लॉ फैकल्टी की डीन यदि चाहें तो छात्रों का भविष्य बचाया जा सकता है। जिन छात्रों को 70 फीसदी उपस्थिति ना होने की वजह से पेपर में बैठने से डीन रोक रही हैं उनके पीछे पॉलिटिक्ल गैंग काम कर रहा है, जिसके दबाव में डीन वेदकुमारी हैं। ये सभी लोग मिलकर राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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यदि सोमवार तक डीन अपने आदेश को वापस नहीं लेती हैं तो मजबूरन मेरे द्वारा भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। यह कहना है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव व एबीवीपी की नेत्री महामेधा नागर का। महामेधा ने कहा कि बात सिर्फ अगर एक या दो की होती तो लॉ फैकल्टी प्रशासन की मनमानी सामने नहीं आ पाती लेकिन मसला पूरे 250 छात्रों का है। साफ है कि लॉ फैकल्टी की डीन वेदकुमारी ने जानबूझकर छात्रों के भविष्य के साथ छेडख़ानी की है, बिना यह सोचे की छात्रों को यह महंगी ही नहीं पड़ेगी बल्कि उनका भविष्य भी इस फैसले से चौपट हो सकता है। 

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यदि एकेडमिक काउंसिल चाहे तो इन छात्रों के भविष्य को बचाया जा सकता है और वो इस सत्र में पेपर दे पाएंगे। इसलिए हमलोग सोमवार तक का इंतजार कर रहे हैं यदि सोमवार दोपहर तक सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट में केस डालना होगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान प्रथम वर्ष के छात्रों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पहले ही वो एंट्रेस एग्जाम पासकर एडमिशन लेने में सफल हो पाए हैं और यदि विभाग अपना आदेश वापस नहीं लेगा तो अगले सत्र में उन्हें दोबारा एंट्रेस एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। जिससे सीधे तौरपर उनका एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा।

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