प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता, भेजा नोटिस

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। इस मुद्दे पर खुद ही संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि सरकार ने मजदूरों के मुद्दे पर क्या कदम उठाए हैं। सरकारों को गुरुवार तक जवाब देने को कहा गया है। 

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खास बात यह है कि इससे पहले मजदूरों के मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था, या उनकी सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि कोई मजदूर सड़कों पर नहीं है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। 

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बता दें कि प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें लॉकडाउन शुरू होते ही बढ़ गई थीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार से उनकी देखभाल को लेकर याचिका दायर हुई थी। लेकिन, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बातों पर यकीन कर याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन, कई राज्यों के हाई कोर्ट ने अपने राज्यों को मजदूरों के संबंध में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। 

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दरअसल, बस और रेल यातायात खुलने के बावजूद कई लोग अपने घर जाने के दौरान मर चुके हैं। अभी भी मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। जो ट्रेन चलाई गई हैं, वे भी अपना रुट भटक चुकी हैं और ऐसे में मजदूरों का सफर एक-दो दिन की बजाए हफ्ते में बदल गया है। लोग भूखे-पियासे रहने को मजबूर हैं। 

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