सप्रीम कोर्ट ने ‘फर्जी’ बाबाओं के खिलाफ याचिका पर विचार से किया इनकार

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने ‘फर्जी’ बाबाओं और अवैध ‘आश्रमों’ के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

अर्नब की व्हाट्सएप चैट मामले को लेकर कांग्रेस बोली- संसद में भी उठाएंगे मुद्दा

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकार्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी से पूछा कि अदालत कैसे तय करेगी कि कौन व्यक्ति फर्जी बाबा है। 

वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्देश, अन्य को कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दुंपाला रामरेड्डी की ओर से पेश गुरुस्वामी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है और अनुमति दी जाती है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले संक्षिप्त सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की सूची तैयार की है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम उस सूची पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि क्या सूची उन लोगों को सुनने के बाद तैयार की गई?’’ पीठ ने कहा कि मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

कांग्रेस ने बुलाई CWC की बैठक, अध्यक्ष के चुनाव पर हो सकती है चर्चा

यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...

• कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, बिहार में 11 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
• सीमा विवाद के बीच बड़ा खुलासा, बिहार में मिल रहे राशन के चावल से चीन में बन रही है शराब
• कृषि कानूनों के विरोध में सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान
• मोदी सरकार से 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने आंदोलन को दी रफ्तार
• श्मशान हादसे को लेकर मानवाधिकार आयोग ने दिया योगी सरकार को नोटिस
• क्या भारत के लोगों में आ गई हर्ड इम्युनिटी? कोरोना के कम होते हुए मामले दे रहे हैं ये संकेत....
• सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सेन्ट्रल विस्टा निर्माण के दौरान स्मॉग टावर लगाने का दिया निर्देश