Monday, Aug 02, 2021
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12वीं की मूल्यांकन संबंधी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, CBSE, CISCE की नीति को मंजूरी

  • Updated on 6/23/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिभावकों और छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ओर सीआईएससीई द्वारा अपनाई गई आंकलन योजना के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए दोनों बोर्डों की मूल्यांकन नीति में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

कोरोना महामारी के कारण दोनों बोर्डों ने छात्र हितों को देखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी थी। शीर्ष अदालत ने अभिभावकों के एक संघ की आपत्ति खारिज कर दी और कहा कि आंकलन योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में कोई दूसरा उपाय संभव नहीं है।

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कोर्ट ने दोनो बोर्डों की योजनाओं को किया स्वीकार 
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ ने कहा कि हम दोनों बोर्डों द्वारा लाई गई योजनाओं को स्वीकार करते हैं। पीठ ने व्यक्तिगत तौर पर अदालत की मदद कर रहे और केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जर्नल केके वेणुगोपाल की इस दलील का भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को यह निर्देश जारी करेगा कि सभी बोर्डों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस और राज्य बोर्ड द्वारा नतीजों की घोषणा के बाद दाखिले लिए जाए।

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सभी हस्तक्षेपकर्ताओं को कोर्ट का जवाब 
न्यायालय ने सभी हस्तक्षेपकर्ता उत्तर प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन और कंपार्टमेंट एवं प्राइवेट छात्रों की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए कहा कि जो योजना लाई गई है उस पर महज इस आशंका के संदेह है नहीं किया जा सकता कि सीबीएसई स्कूलों द्वारा अपने छात्रों के पक्ष में अंकों में हेरफेर की जाएगी।

पीठ ने वेणुगोपाल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यदि छात्रों को आंतरिक आंकलन का विकल्प दिया गया है तो योजना के मुताबिक उनके नतीजे 31 जुलाई तक घोषित होंगे और इसके बाद इसमें सुधार का विकल्प चुन सकते हैं। 

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