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supreme court gives instructions to center on one nation-one ration card scheme prshnt

सुप्रीम कोर्ट का 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना पर केंद्र को निर्देश, लॉकडाउन के दौरान करें विचार

  • Updated on 4/28/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चलते 3 मई तक लॉक डाउन जारी है, इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाने पर विचार करने के लिए कहा है, ताकि इस अवधि में प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाला राशन कार्ड मिल सके। जिससे इस संकट की घड़ी में उन्हें सही से राशन की उपलब्धि हो पाए।

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12 राज्यों में शुरू हो चुकी है योजना
दरअसल देश में पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू हो जाएगी। इससे पहले यह योजना देश के 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और बाकी बचे राज्यों को भी जून 2020 तक की समय सीमा दी गई है।

उच्चतम न्यायालय में जस्टिस एनवी रमना, संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि हम भारत सरकार को यह विचार करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में और लॉक डाउन के अंतर्गत इस चरण में योजना को लागू करना उचित है या नहीं।

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वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए रीपक कांसल द्वारा याचिका
इसे लेकर शीर्ष अदालत ने वकील रीपक कांसल द्वारा दायर एक याचिका पर भी सुनवाई की। जिसमें देशव्यापी लॉक डाउन के कारण अलग-अलग जगहों में फंसे प्रवासी मजदूरों को और अन्य राज्यों के नागरिकों के लाभ के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने की मांग की गई थी।

कांसल ने याचिका में दावा किया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने संबंधित नागरिक को और अन्य मतदाताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और प्रवासियों मजदूर हो या अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को रियायती जैसे स्थानीय पहचान पत्र के अभाव में सब्सिडी वाले अनाज और चिकित्सा सुविधा के लाभ से दूर रख रहे हैं।

इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि समाज के उक्त तबके को केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बेहद जरूरी है।

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12 राज्यों में जारी है योजना
देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना फिलहाल 1 जनवरी से 12 राज्यों में शुरू कर दी गई है जिसमें आंध्रप्रदेश तेल लगाना गुजरात केरल महाराष्ट्र हरियाणा कर्नाटक त्रिपुरा राजस्थान झारखंड गोवा और मध्य प्रदेश शामिल है इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में यह योजना लागू होना अभी बाकी है।

बता दे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल पाएगा जिससे रोजगार या कई अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीब लोगों को सब्सिडी वाले राशन कार्ड से वंचित नहीं छोड़ना होना पड़ेगा और उन्हें राशन उपलब्ध होगी हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉक दाम में हजारों मजदूर दूसरे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं ऐसे में 1 रन वन राशन कार्ड का होना बेहद जरूरी हो जाता है।

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