SC-ST Act को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडीः बिना जांच के पुलिस करेगी गिरफ्तार, नहीं होगी बेल

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एससी-एसटी कानून (SC- ST) को लेकर वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। यानी अब बिना जांच के पुलिस एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।

केंद्र सरकार के एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के प्रावधानों पर रोक लगाती है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच के इस फैसले पर असहमति जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस रवींद्र भट्ट की पीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। इस फैसले पर दो न्यायधीश जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरण ने सरकार से संशोधन का समर्थन किया वहीं एक जज जस्टिस रवींद्र भट ने विरोध किया।

Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8

— ANI (@ANI) February 10, 2020

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राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना
कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीजेपी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) को आरक्षण मामले में घेरे में लिया उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है। वे कभी नहीं चाहते हैं कि एससी/एसटी आग बढ़े। उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों संस्थागत ढांचे को तोड़ रहे हैं। मैं एससी/एसटी/ओबीसी और दलितों को बताना चाहता हूं कि हम आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे चाहे वे मोदी जी या मोहन भागवत का कितना भी सपना क्यों न हो।