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supreme-court-refuses-to-ban-sudarshan-tv-program-bindas-bol-before-telecast-sohsnt

सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'बिंदास बोल' पर प्रसारण से पहले रोक लगाने से किया इनकार

  • Updated on 8/29/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सुदर्शन न्यूज चैनल (Sudarshan tv) का एक कार्यक्रम 'बिंदास बोल' (Bindas bol) प्रसारण से पहले ही विवादों में घिर गया। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इस कार्यक्रम पर प्रसारण-पूर्व प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया। कार्यक्रम में दावा किया गया है कि चैनल 'सरकारी सेवा में मुसलमानों को अधिक संख्या में शामिल करने की साजिश का बड़ा खुलासा' करेगा।

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बेंच ने कही ये बात 
इस मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ की एक बेंच ने कहा कि विचारों के प्रसारण या प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध लगाने से पहले चौकस होना होगा। बेंच ने कहा कि इस स्तर पर हमने 49 सेकंड के असत्यापित प्रतिलेखन के आधार पर प्रसारण-पूर्व निषेध लागू करने से परहेज किया है। कोर्ट को प्रकाशन या विचारों के प्रसारण पर पूर्व प्रतिबंध लगाने में चौकस होना चाहिए।

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इन्हें जारी किया गया नोटिस
उन्होंने कहा कि कि हम गौर करते हैं कि वैधानिक प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारियों को कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां दी गयी हैं। इनमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान शामिल हैं। न्यायालय ने केंद्र, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज को फीरोज इकबाल खान नामक एक वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

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15 सितंबर तक देना होगा नोटिस का जवाब
ऐसे में अब बेंच ने इस मामले में अलग-अलग पक्षों को 15 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि सूचीबद्धता की अगली तारीख पर अदालत संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित एक संकल्प की दिशा में मदद के लिए न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त करने पर विचार करेगी। 

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